काठमाडौँ । अन्ततः अनेकौँ माथापच्चीपछि सत्ता गठबन्धनले संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने भएको छ । खासगरी सत्ता साझेदार दलमध्येका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्न धेरै नै दिमाग लगाउनुपरेको देखिएको छ ।
एमसीसी अनुदान चाहियो भनेर निवेदन हाल्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री देउवासँगै समय निर्धारण गरी चारमहिनापछि एमसीसी अनुमोदन गर्छु भनी अमेरिकालाई पत्र लेख्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जनताको नजरमा एमसीसी विरोधी देखिए पनि अनुमोदन खोज्ने विन्दु पहिल्याउन निकै कसरत गर्नुपरेको छ ।
सत्ता साझेदारमध्येको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा स्पष्ट थियो । तर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले जनतालाई छारो हाली एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउन निकै तिकडम लगाउनुपर्यो । ‘यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न हुन्न, संशोधनसहित पारित गरौँ’, ‘स्थानीय निकायपछि पारित गरौँ’, ‘टेबल भइसकेको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्छौं’ भन्दै आएका यी दुई दलले अन्ततः व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत संलग्न हुनेगरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
अहिले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एमसीसी अनुमोदन गर्ने पछिल्लो निर्णयसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकटिप्पणी भएका छन् ।
अधिवक्ता ज्योति बानियाँ लेख्छन्, “राजनैतिक दलले नागरिकको आँखामा धुलो खुर्सानी हाल्न पनि कति जान्या भन्या, एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने रे, लौ त्यसरी नै पारित भयो रे त्यो टिप्पणी नेपालको राष्ट्रिय कानूनबमोजिम पनि त्यो सम्झौताको अङ्ग हुँदैन । करार ,सम्झौता आदि सम्बन्धी नेपाल कानून मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५१५ मा सम्झौताका पक्षहरुको सामूहिक मनासायबिना व्याख्यात्मक टिप्पणी वा व्याख्या मान्य हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानूनअनुसार त यो टिप्पणी सम्बद्ध मापदण्डभित्र नै पर्दैन । बरु सोझै मन लाग्यो पारित गरियो भने भै हाल्यो नि ।”
त्यस्तै पूर्वाधारविद् एवं एमसीसीका खरो आलोचक सूर्यराज आचार्यले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई शाकाहारी पण्डितले मासु खाने उपाय निकालेको प्रसङ्गसँग तुलना गरेका छन् । उनी लेख्छन्, “एक शाकाहारी पण्डितलाई खसीको मासु खाने मन भयो। के गर्ने होला भनेर सोच्दै गर्दा यस्तो उपाय निस्क्यो। ‘वास्तवमा खसीले घाँस खाएर नै मासु बन्ने हुनाले मासुको श्रोत शाकाहारी हो, र यो विशेष परिस्थितिमा मासुलाई शाकाहारी मान्न सकिने’ भनेर व्याख्यात्मक टिप्पणी गरी मासु खान मिल्ने निर्णय गरियो। ‘सन्दर्भः नेकपा माके-एसले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गर्ने निर्णय गर्दै भन्ने समाचार ।
कलाकार मनोज गजुरेल लेख्नुहुन्छ – "ब्याख्यात्मक टिप्पणी' गरेर गुहुलाई गोबर र गोबरलाई गुँदपाक बनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी काशी हिडेको मान्छेलाई 'ब्याख्यात्मक टिप्पणी' गरि राँची पुर्याउन सकिन्छ । यो सिद्धान्तले अर्काको एजेण्डालाई आफू अनुकुल व्याख्या गरेर फेस सेभिङ गर्न पनि मिल्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा; कसैले जिब्रो पड्काएकै भरमा 'लभ परेको' ठानेर 'मनमैथुन'मा रमाउनु 'ब्याख्यात्मक टिप्पणी'को अन्तरवस्तु हो ।"
नेपाली काग्रेसका नेता लोकेश ढकाल लेख्नुहुन्छ – एमसीसी वारेको यो टिप्पणी माथि टिप्पणी गर्नुको कुनै औचित्य छैन । प्रचण्ड र माधवको लाज छोप्ने एउटा व्यर्थको काइदा मात्र हो । एमसीसी पास हुने भो । कुरा यति हो ।
पूर्व सचिब भीम उपाध्याय लेख्नुहुन्छ– "ब्याख्यात्मक टिप्पणीः नानी भन्दा आची ठूलो"
नेकपा (एमाले) का प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले लेखेका छन्, “क्रान्तिकारी पार्टीका हरेक निर्णयलाई क्रान्तिकारी मान्नुपर्छ । क्रान्तिकारी पार्टीले आत्मसमर्पण गर्दा पनि त्यो क्रान्तिकारी आत्मसमर्पण हुन्छ । बबण्डर मच्चाएर, कार्यकर्ताका टाउका फुटाएर अन्ततः एमसीसी स्वीकार गर्ने पुराना र नयॉ ‘जोगी’हरूको निर्णयलाई यसै रूपमा लिँदा हुन्छ ।”
प्राध्यापक डा सुन्दरी पोखरेलको टिप्पणी छ, “एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी संसद्बाट पास गरेर जनता ढाँट्नुस् । त्यो टिप्पणीको अर्थ त्यस्तो होइन यस्तो भन्दै पार्टीमा अर्को टिप्पणी पास गरेर कार्यकर्तालाई मूर्ख बनाउनुस् । त्यसपछि अमेरिकालाई फेरि एउटा चिठी लेखेर माफ माग्नुस् । जालझेल गरेरै राजनीति चलाउनुस् ।”
व्यङ्ग्यकार लक्ष्मण गाम्नागेको भनाइ छ, “व्याख्यात्मक टिप्पणी = कुशको गाई = गहुँत ।” अर्का टिप्पणीकार बिनोद न्यौपानेकाे टिप्पणी छ , “विषयवस्तुको उद्देश्य र आशय नछोडी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो ? सद्धे मान्छेलाई अर्ध पागल बनाउन लागे ? घाँस हाल नेपालीलाई। हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ” “एमसीसी सम्झौताको एक पक्ष अमेरिका स्वयंले कुनै संशोधन हुन सक्दैन भनिसकेको अवस्थामा कथित ‘व्याख्यात्मक घोषणा ’ धोका मात्र हो”, ।
माओवादीकेन्द्रका नेता सर्वोत्तम डङ्गोलको विचार यस्तो छ, “एमसीसी दुई पक्षीय सम्झौताको दस्तावेज हो। एकपक्षीय व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ र वैधानिकता रहँदैन ।फेरि जनतालाई भेडा बनाउने काम नगर। पास गर्नु थियो त किन कार्यकतालाई नारा जुलुस र ढुङ्गा मुढामा उतारेको हो ? जनतातिर फर्केर ठिक छ एमसीसी भन्ने आँट गर । संसद्मा हाम्रो विरोध जारी छ।”
नेकपा एमालेका सचिव पद्म अर्यालका टिप्पणी यस्तो छ, “एमसिसिको मुद्दाले हाम्रा कथित कम्युनिस्ट नेताहरू कति ढोङ गर्छन् भनेर उदाङ्गो बनाएको छ। नक्कली राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादको ककटेलमा अड्किएको ‘नक्कली’ कम्युनिस्टहरूको स्वाङ र ढोङले नेपाली नागरिकहरुले धेरै दुःख पाइसकेका छन्। अब कि यी सच्चिनुपर्छ कि सक्किनुपर्छ।”
त्यस्तै बिबेकशशील साझा पार्टीका मिलन पाण्डे लेख्छन्, “चिजलाई अस्वीकार गरिन्छ। यसलाई यान्त्रिक पाराले नबुझौँ, यसरी बुझौँ कि हामी देशको पक्षमा छौँ। मने यो रणनीतिक कुरा हो। अर्थात हो पनि, होइन पनि। यहाँ प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्रको गन्ध छ। ठुलै घेराबन्दी। अतः हामीले स्वीकार गरेजस्तो गरेर चिजलाई अस्वीकार गरी दुस्मनलाई चक्मा दिएका छौँ।”
बिबेकशशील साझा पार्टीका केशव दाहालकाे टिप्पणी यस्तो छ, “विषयवस्तुको उद्दे र आशय नछोडी गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको के हो ? यो त सहमति नै भै गयो नि। मजाले पास् गरियो भन्न के को लाज।”
चिकित्सक डा सुधांशु केसी लेख्नुहुन्छ – एमसिसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिकाले सुन पानी छर्की सकेको छ कि छैन? एनी आईडिया ??
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले आखिर एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नु नै थियो भने आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर नाटक मञ्चन गर्नुको कुनै औचित्य थिएन । अब उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्तामाझ यत्रो बबण्डर मच्चाएर कसरी मुख देखाउने हुन् त्यो हेर्न भने बाँकी छ । यसका लागि उनीहरुले अर्को माथापच्ची गर्ने अवस्था आउँदैछ ।
