काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सुचारु गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
शनिवार नेपाल हिमाल सिमापार वाणिज्य संघको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरुले भारतको कोलकत्ता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम घर,सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । वाणिज्य महासंघको नेपाल चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरुलाई केही प्रोत्साहन दिने भनेपनि केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्रै प्रात्साहन हुनेगरी बजेट आएको बताउनु भयो । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पक्षपात ढङ्गले बजेटमार्फत कर तथा अन्तःशुल्क कायम गरेकाले व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । उहाँले बजेटपछि उद्योग व्यवसायी र शेयर लगानीकर्ता सडक आन्दोलनमा रहेकाले देशका शासक प्रशासकहरु नीति, विधि पद्धतीबाट विखलन भएर गएका हुन्की भन्ने महशुस भएको बताउनु भयो । यस्तो अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई प्रात्साहन नहुने तथा व्यवसायीहरु नै पलायन हुने स्थिति आउने भन्दै शंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शासक, प्रशासकहरु नीति, विधि पद्धतीबाट विखलन हुने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो,‘चीन तर्फका तातोपानी र रसुवा नाका तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको ठूलो समस्या रहेको छ । गोदाम घरको ठूलो समस्या छ भने सडक तथा पुलको समस्या पनि रहेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ । लार्चामा सुक्खाबन्दरगाह खुलेको छ । तर हामीले भारत हुँदै सामानहरु ल्याउनुपरेको छ । यो कुरामा पनि चीन सरकारसँग नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघले बिटुबिको माध्यमबाट अथवा महासंघको नेपाल चीन फोरमको पहलमा चीनका काउण्टर पार्टीहरुसँग कुरा गरेर चीन सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्ने छौं । दुई देशबीचको नाका सुचारु गर्नलाई महासंघले पनि पहल गर्ने छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ ।
बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरुलाई केही प्रात्साहन दिने भनेको छ । बजेटले उद्योगलाई औधोगीकरणमा लाने भनिरहँदा केही व्यक्ति विशेष अथवा केही समूहलाई मात्रै प्रात्साहन हुने गरेर पनि केही केही क्षेत्रमा कार्य भएको छ भन्ने गुनासोहरु आएको छ । हाम्रा व्यवसायीहरु सडकमा छन् । मोरङ विराटनगरका व्यवसायीहरु सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै शेयर मार्केटमा शेयर लगानीकर्ता सडकमा आएको परिस्थिति आएको अवस्था छ । कताकता हामीले के महशुस गर्दैछौं भने शासक प्रशासकहरु नीति विधि पद्धतीबाट विखलन भएर गएको हो की भन्ने किसिमको महशुस भएको छ । यो परिस्थिती भयो भने व्यापार व्यवसाय गर्नलाई व्यवसायीहरुलाई प्रात्साहन हुँदैन । व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थिति आउँछ । यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’
त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो र मूल्यमा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकार आयात नियन्त्रण गरेर हनन् गर्न नमिल्ने दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले गर्नुभयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै दीर्घकालिन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धि वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएको बताउनु भयो ।
पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उहाँको भनाई छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जाने भन्दै ब्याजदरमा विदेशी ऋण लगानीले प्रतिफल नदिने बताउनु भयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो,‘ आयात नियन्त्रण समस्याको समाधान होइन । आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । आयात मानिसहरुको जीवन आपनसँग सम्बन्धित छ । अयातमा धेरै आवश्यक वस्तुहरु छन् । उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकारको हामीले हनन् आयात नियन्त्रण गरेर गर्नु हुँदैन । आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव छैन । यसको लागि सरकारको दीर्घकालिन नीति चाहिन्छ । ठोस नीति र प्रतिस्पर्धि वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ । आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरुको मनवल कमजोर भएको छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा आयातित वस्तुमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । २५६ विलियन आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले बजारमा दोहोरो अंक ब्याजदर र बजारमा तरलताको अभाव छ । यसले धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ । ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जान्छ । त्यसले प्रतिफल दिएको देखिँदैन ।’
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका कुनैपनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । सरकारले नै चीन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरुलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ २०७२ सालको भूकम्पपश्चाद् चीन सरकारलाई जुन तरिकाले नेपाल सरकारले कुटनितिक तरिकाबाट पहल गरेर चीनका नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । यो विषमा कुनैपनि सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको छैन । त्यो काँग्रेसको सरकार होस् वा एमालेको सरकार होस् वा चाँहे माओवादी वा नेकपाको सरकारले यो कुराको व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसले अफ्ठ्यारो पारको छ । छोटो दूरीबाट हुनसक्ने व्यापारका लागि भाडादर समेत महँगो हुने गरेर समान ल्याउनुपर्ने कुरा हामीले बुझेका छौं ।’
नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरुको रहेको बताउनु भयो ।
