काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको आएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको युवा उद्यमीहरुले बताएका छन् ।
हरेक वर्ष सरकारले युवा उद्यमी, स्टार्टअप व्यवसायको लागि विभिन्न कार्यक्रम घोषणा भएपनि कार्यक्रममा नै सिमित रहेको उनीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आउने तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिनसक्ने आशंका व्यक्त गरे । नेपाल युवा उद्यम संघ ललितपुरका अध्यक्ष राजकरण श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यममैत्री रहेको बताउनु भयो । न्युज एजेन्सीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले स्नातक पास भएका युवालाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने,नयाँ उद्यमीलाई सिटिभिटिबाट उद्यमशील तालिम दिने कार्यक्रम ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारले भएका उद्योगको क्षमता वृद्धि गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगारसहित उद्यमी बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । युवाले सरकारसँग धेरै अपेक्षा नराखि सरकारले युवा उद्यमीको लागि ल्याएका कार्यक्रम बोनसमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले कार्यक्रमहरु ल्याएपनि कार्यान्वयनको लागि नीति बनाउन नसकेकाले सबैभन्दा पहिला नीति बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘युवा उद्यमीहरुको लागि सरकारले केही नीतिगत विषयहरु ल्याएको छ । डिग्रि गरेको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनसक्ने,नयाँ उद्यमीलाई सिटिभिटिबाट तालिमहरु छन् । तर उद्यमशीलता एक जनाले गर्ने भन्दापनि भएका उद्योगहरुलाई सुधार तथा क्षमता बढाएर धेरैलाई नेपालमा नै रोजगारी दिनपाए युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन सकिने थियो । त्यस्तै भएका युवाहरु एकजुट भएर सरकारसँग केही कुरा माग गर्न सकिन्छ । अहिले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट युवा उद्यमीमैत्री रहेको छ । हामी जस्ता युवाले सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्नुहुँदैन । सरकारले जे कार्यक्रम ल्याउँछ त्यसलाई साइडमा राखेर युवा आफैँले गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकारले गर्ने काम बोनसका रुपमा लिनुपर्छ । सरकारले कार्यक्रम ल्याएपनि नीति बनाउन सकेको छैन । त्यसले काम गर्न केही असजिलो भएको छ । तर सजिलो भन्ने कुरा केहीपनि हुँदैन । सजिलो भएको भए सबैले गर्ने थिए । सरकार भनेको अभिभावक हो उद्यम गर्ने भनेको निजी क्षेत्रले नै हो ।’
त्यस्तै,युवा उद्यमी आभूषणज्योती कंशाकारले सरकारले आगामी वर्षको बजेट एउटा क्षेत्रलाई मात्रै नभइ मिसमास बनाएर ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो बजेट आएपनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै राम्रो हुने बताउनु भयो । कंंशाकारले सरकारले बजेट ल्याएपछि खर्च गर्न सक्नुपर्ने भन्दै बजेट युवा उद्यमीहरुलाई देखाउनको लागि राम्रो भए पनि वास्तविकतामा केही नभएको गुनासो गर्नुभयो । उद्योगलाई एक÷दुई महिनाको अध्ययन गरेर युवा उद्यमीहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट नआएको बताउनु भयो । युवाले सोचेको जस्तो सरकारले बनाएको नीतिमा काम गर्न चुनौती रहेको कंशाकारले बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा नयाँ युवा उद्यमीले सरकारले ल्याएका युवा उद्यमका कार्यक्रमको सहुलियत लिन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट एउटा सिङ्गल भिजन नभएर धेरै भिजनलाई हेरेर आएको छ । कोशिस राम्रो छ । तर धेरै मिसमास भएको देखिन्छ । युवा उद्यमी र उद्यमको लागि राम्रो नै आएको छ । तर एक वर्षमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नसके मात्रै राम्रो हुन्छ । बजेट धेरै राम्रो आएर मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुँदैन । सरकारले बजेट ल्याएपछि खर्च गर्न सक्नुप¥यो । युवा उद्यमीहरुको लागि देखाउनको लागि छ । कुनै यथार्थतामा रुपमा केही छैन । सरकारले केही प्रोत्साहन दिनको लागि केही गरेको छ । अबको युवा उद्यमी जसले विदेशी लगानी ल्याउन सक्छ । यो उद्योगलाई एक दुई महिनाको अध्ययनले नभएर राम्रोसँग अध्ययन गरेर बनाउनु पर्छ । अझ युवा उद्यमीहरुकै भ्वाइसलाई समेत सम्बोधन गरेर गए धेरै कुरामा अगाडि बढ्न सक्छ । सरकारले युवा उद्यमीहरुको लागि योजनाहरु बनाएको छ । युवालाई सोचेर नै बनाएको छ तर कसरी गर्नुपर्छ भनेर नभई आफ्नो नीति अन्तर्गत बनाउनु भएको छ । युवाहरुले सोचेको जस्तो सरकारको काम गर्ने तरिका काम गर्न आउँदैन । सरकारले जसको लागि कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसको नीतिगत व्यवस्थासहित कार्यान्वयनको ढाँचा समेत बनाउनु आवश्यक छ । नेपालमा नयाँ युवा उद्यमी सरकारले ल्याएका युवा उद्यमी सहुलियत लिन सक्दैन । जसले विगत १० वर्षदेखि काम गरेको छ उसले प्रक्रिया जानेकाले अनुदान सहुलियत लिनसक्छ ।’
त्यस्तै अर्का युवा उद्यमी मनिष थापाले सरकारले २०७१/०७२ सालदेखि युवामैत्री बजेट ल्याउने गरेपनि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन भने हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटमा ९ वर्षदेखि बजेटमा व्यवस्था गरेपनि युवा उद्यमीको लागि लक्षित स्टार्टअप व्यवसायको कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनु भयो । सरकारले स्टार्टअप भनेपनि कार्यविधि बन्न नसक्दा कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने यकिन नभएको बताउनु भयो । उद्यमी थापाले सरकारले २५ लाखसम्म बिनाधितो कर्जा दिने कार्यक्रम ल्याएको भएपनि राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि बन्न नसकेको बताउनु भयो । नेपालमा युवा उद्यम क्षेत्रमा लाग्नको लागि लगानीको खाँचो भएपनि बैंकमा लगानीको लागि धितो आवश्यक भएकाले युवा उद्यमी बन्न समस्या रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले २०७१/०७२ सालदेखि युवामैत्री बजेट ल्याएको छ । खासगरी स्टार्टअप व्यवसायमा जोड दिएको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि स्टार्ट अपलाई प्रवद्र्धन गर्ने,युवा उद्यमीलाई बीउपुँजी व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर समस्या कहाँ छ भन्दा यसको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या रहेको छ । बजेटमा ९ वर्षदेखि व्यवस्था गरेपनि युवा उद्यमीको लागि लक्षित स्टार्टअप व्यवसायको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । स्टार्टअप भनेको कस्तो व्यवसाय हो भन्ने यकिन छैन । एउटा मःम पसल खोल्नेलाई स्टार्टअप भन्ने की कुनै टेक्नोलोजीमा आधारित व्यवसायलाई भन्ने त्यो नै यकिन छैन । सरकारले २५ लाखसम्म बिनाधितो लोन दिने भनेर कार्यक्रम ल्याएको छ तर कार्यक्रम ल्याएर मात्रै भएन कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्र बैंक र बैंकहरु हुन् । तर त्यसको लागि नीति नै छैन । विभिन्न निकायमा नीतिगत व्यवस्था नै नभएकाले कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । नेपालमा युवा उद्यम क्षेत्रमा लाग्नको लागि लगानीको खाँचो छ । बैंकमा लगानीको लागि धितो आवश्यक छ । त्यसले पनि समस्या छ ।’
त्यस्तै युवा तथा महिला उद्यमी निकिता राजभण्डारीले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ स्टार्टअप व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनु युवा उद्यमीको लागि प्रोत्साहन मिलेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी धेरै ल्याउन पाउने व्यवस्था बनाएर लगानी ल्याउन पाउने सीमा कम गर्न माग गर्नुभयो । उद्यमी भण्डारीले महिलाहरुको लागि उद्यमशील बनाउनको लागि विभिन्न आरक्षण ल्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आगामी वर्षको बजेटमा सरकार नयाँ स्टार्टअप व्यवसायको लागि प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । नयाँ नयाँ स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आएको छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायमा विदेशी लगानी धेरै ल्याउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले २० मिलियन डलर मात्रै विदेशी लगानी ल्याउनपाउने व्यवस्था रहेकोमा सीमा कम गर्नुपर्छ । नेपालमा व्यवसाय गर्नलाई धेरै लगानी चाहिँदैन । कम लगानीमा पनि नयाँ उद्यम खोल्न मिल्छ । विशेष गरेर महिलाहरुको लागि उद्यमशील बनाउनको लागि विभिन्न कोटा ल्याउनु आवश्यक छ । महिलाहरुलाई उद्यमी बन्नको लागि प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रमहरु धेरै ल्याउनु पर्छ । सरकारले ल्याएको छ तर प्राप्त छैनन् । युवा उद्यम तथा स्टार्टअप व्यवसायमा सरकारले लगानी बढाउनु पर्छ । महिला तथा युवाको क्षमता विकास, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शिक्षण सिकाई प्रक्रियाबाट नै परिर्वतन ल्याउनुपर्छ । विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उद्यम शीलताको समावेश होस् ।’
उद्यमी भण्डारीले उद्यमी बन्न चाहने महिला तथा युवाको क्षमता विकास, सीपमुलक तालिमको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अब शिक्षण सिकाई प्रक्रियाबाट नै परिर्वतन ल्याएर विद्यालयको पाठ्यक्रममा नै उद्यमशीलता अध्यापन गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
