काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुक आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भएको छ ।
शुक्रवार प्रतितिनिधि सभा अन्तरर्गतको अर्थ समितिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सरकारले मुलुकलाई सन् २०२६ सम्म कम विकशितबाट विकासोन्मुखमा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसको लागि अबौं लगानी गर्नु पर्ने भएको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले मुलुकको स्तर उन्नती गर्नको लागि अहिले बजेटमा छुट्याएको पुँजीगत तथा समग्र खर्चले मात्रै लक्ष्य हासिल हुने दाबी गर्नु भयो ।
सरकारले सन् २०२६ सम्म विकशित मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न ऋण लिनु पर्ने आवश्यक रहेको मन्त्री शर्माको भनाई छ । उहाँले परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले लिएको धेरै ऋण उत्पादन मुलक नभएर खर्च बढाउने खालको रहेको गुनासो गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिले आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी १७ खर्ब ३७ अर्ब ऋण रहेको बताउनु भयो । सरकारले यो वर्ष मात्र ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो,‘ आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने भएको हुँदा सरकारका दुई वटा उदेश्यहरु रहेका छन्। एउटा कम विकशित मुलुकलाई स्तर उन्नती गर्ने कुरा गरेका छौं जसको लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । अबौंको लागानी गर्न आवश्यक छ । अहिले बजेटमा छुटिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । हामीले २०२६ सम्ममा स्तर उन्नती गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ । उत्पादन मुलक नभएर सामान्य परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ ।
अहिले सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियाजना आफैले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी ऋण लिदा त्यसको भार जनतामा पदैन । परियोजनाले नै ऋण तिर्न सक्छ । त्यस्तो गर्दा हाम्रो पुँजी, पूर्वाधार र जिडिपी समेत योगदान गर्ने गरी ऋण दिनुपर्छ भन्ने धारणा रहेको छ । अहिले नेपालको आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ६३ अर्ब र वाह्य ऋण ९ खर्ब करिव ८५ अर्ब रहेको छ । १७ खर्ब ३७ अर्ब अहिले ऋण रहेको छ । यो वर्ष नै सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुत्तानी गदैछौं। त्यसले पनि अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुुखर्च वितिय व्यवस्थामा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । यो वर्ष नै ऋण तिर्न पालो परेको रहेछ । हाम्रो जिडिपीमा योगदान गर्ने गरी र देशलाई विकाशोन्मुख देशमा विकशित गर्नको लागि ऋण लगानीको आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुटै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि मन्त्रालय आवश्यक नीतिहरु बनाउने तयारीमा रहेको पनि बताउनु भयो । सचिव मरासिनीले अहिले प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्न व्यवस्था भएकाले त्यसको समेत व्यवस्थापन गर्नु परेको बताउनु भयो ।
सचिव मरासिनीले भन्नुभयो,‘ विगतमा सार्वजनिक ऋण हेर्ने छुटै निकाय थिएन । अहिले छुटै निकाय स्थापना गरेर काम गरिहरका छौं । अहिले मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धि नीतिहरु बनाउँदै छौं । भएका दुई वटा ऐन भन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौ भनेर दुई वटा ऐनलाई मर्ज गरेर सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएका हैं ।
अहिले छुटाछुटै तीन तहको सरकार भएकाले संघिय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश सरकारले समेत आन्तरिक ऋण लिन पाउने छ । त्यो प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले नीति बनाएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु परेको छ । हाम्रो ऋण बजारमा विभिन्न खालका धितोपत्रहरु दोस्रो बजारमा लैजानु पर्ने छ । त्यसको माग बढेको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ । अहिले सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकार साचि बसेर ऋण दिने अवस्था छैन । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्न क्षमता विश्लेष नै नगरी ऋण मागेकै भरमा सबैलाई ऋण लिनदिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भएकाले यसलाई कडा बनाउनु आवश्यक छ ।’
सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउनु भयो । सरकार ग्यारेन्टी वसेर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेष नगरी ऋण मागेकै भरमा सबै सावैजनिक संस्थानलाई ऋण लिनदिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने भन्दै उहाँले यस्तो व्यवस्थालाई कडा बनाउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
