५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रियसभामा महिला हिंसा अन्त्य गर्न माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य बीना पोखरेलले समतामूलक र न्यायपूर्ण सुन्दर समाज निर्माण गर्न पुरानो राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन गरिए पनि सामाजिक मान्यतालाई अपेक्षा गरेअनुसार परिवर्तन गर्न नसक्दा महिलामाथि उत्पीडन, अत्याचार नरोकिएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले महिला हिंसामा कमी नआएको बेचविखन, कतिपय क्षेत्रमा बोक्सीको आरोप, सामूहिक बलात्कार र यौन दुव्र्यवहारका घटना बढिरहेकाले यस्ता कार्य रोक्न सरकार सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विभेद अन्त्यका लागि थुप्रै कानुन बनाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा सहभागिता जनाए पनि समस्या न्यूनीकरण नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सदस्य पोखरेलले युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने अश्लिल तस्वीरका कारण छाडा संस्कारको विकास भएकाले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न र सम्भब भए प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका शैक्षिक सामग्री महिलामैत्री बनाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य नारायणदत्त मिश्रले कृषि प्रधान देश नेपालले विगतमा धानलगायत कृषिउपज निकासी गरेकामा अहिले कृषि क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा अनुदान बढे पनि अनुदान ठिक ठाउँमा पुग्न नसकेको अहिलेको अवस्थामा अनुदान पाएकाको नाम सूचीकृत गरी सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । सदस्यहरू महोम्मद खाली, भुवनबहादुर सुनारलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ पेश गर्नुभएको थियो ।