११ मंसिर २०८१, मंगलवार
,
Latest
सात वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा १७ लाख ९७ हजार ६४० आबद्ध ड्रागन फ्रुट’ बिक्रीबाटै १८ लाख आम्दानी ! व्यावसायिक सिँगडाखेतीबाट गाउँमै लाखौँ आम्दानी पूर्वीनाकाबाट कृषि वस्तुको आयातभन्दा निर्यात बढी आज काठमाडौंका यी स्थानमा बिजुली काटिने सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढी हिउँद लागेसँगै आगलागीका घटनामा वृद्धि सहकारी ठगीको अर्को आरोपमा रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौं ल्याइँदै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत, चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग छन्दुमा वार्ता गर्ने हिरासतबाट रविको चेतावनी- हामीले विश्वास गरेको निलो क्रान्तिको रंग बदल्नुपर्ने हुनसक्छ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारीसाधनमा देवनागरी लिपि मास्ने कार्य असंवैधानिक



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने विषयले नेपाली भाषा मास्ने र राष्ट्रियता कमजोर पार्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको भए पनि त्यसको विपरीत देवनागरी लिपि मास्ने कार्य असंवैधानिक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सुदूरपश्चिमको दार्चुलामा हालै एक महिलालाई जलाएर हत्या गरिएको विषयमा सरकारले अपराधीलाई कडाइका साथ कारबाही गरी समाजलाई सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले दण्डहीनताको अभावमा महिला हिंसा बढदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले मलको अभावले किसानलाई समस्या परेकाले त्यसको सहज आपूर्ति गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई राहत दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले विसं २०७५ भदौको सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरुले पठाएको विप्रेषणबाट मुलुकको अर्थ व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य सुमित्राकुमारी बिसीले नागरिकता अभावमा अवसरबाट बञ्चित भएकालाई व्यवस्थित गर्न नागरिकता विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा शैक्षिक सामग्री पुग्न नसकेकाले पठनपाठनमा असजिलो भएको बताउँदै सम्बन्धित पक्षलाई संवेदनशील बन्न सुझाव दिनुभयो । किसानलाई मल र बीउको अभाव भएको, चैतेधान बालीको बजारभाउ ढुटोभन्दा कम भएकाले समायोजन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले त्रिशूलीलगायत नदी आसपासका अव्यवस्थित बस्तीले नदी प्रदूषित भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य नरबहादुर विष्टले अपरकर्णाली परियोजनाको कार्य निर्धारित समयमा पूरा नगर्ने जिआरएम कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।