५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्राधिकरणले बिहीबार २८४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्दै



अ+ अ-

काठमाडौँ । आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजमात्रै मस्र्याङदी र मध्यमस्र्याङदीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ । भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ ।

प्राधिकरणले आज छ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा शेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ ।

भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कूल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कूल रु २५ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा आज कूल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मस्र्याङदीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्यमस्र्याङदीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ ।

इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कूल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कूल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कूल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् ।

मुलुकको प्रणालीमा कूल दुई हजार ३०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता पुगेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार हाल कूल आन्तरिक माग एक हजार ६३३ मेगावाट बराबर छ । प्रणालीमा लगातार बिजुली थप भइरहेको छ ।

चालु आवमा कूल ६२१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ । केही आयोजनाबाट बिजुली थपिने क्रममा नै छ । आगामी आवमा कूल ७०० मेगावाट बढी बिजुली थप हुने सरकारले प्रक्षेपण गरेको छ । हाल प्रणालीमा प्राधिकरणको १० हजार ६७७ मेगावाट घण्टा, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट ११ हजार २५१ मेगावाट घण्टा, निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट १४ हजार ९२२ मेगावाट घण्टा बिजुली उपलब्ध छ ।

भारततर्फ बिजुली निर्यातको मात्रा बढेपछि टनकपुर बिन्दुबाट भने दुई हजार ८६ मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली आयात भइरहेको छ । पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारणले गर्दा टनकपुरबाट बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ ।

पश्चिम क्षेत्रमा ठूला जलविद्युत् आयोजना नभएकाले त्यहाँको आन्तरिक माग धान्नका लागि पनि बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ । प्राधिकरणले कूल ८७ मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ । त्यसलाई बर्षाको समयमा रोक्नका लागि पनि पूर्वको बिजुली पश्चिम पठाउने प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्नु पर्छ ।

नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गरेका कारण विगत १२ वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लगातार प्रयास गरे पनि सर्वोच्च अदालतले आवश्यक फैसला नगरिदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण हुनसकेको छैन । रमेश लम्साल / रासस




भर्खरै