काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) की सचेतक शान्ता चौधरीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने भन्दा पनि केही मान्छेको भूँडी सुधार हुनेगरी आएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको विभिन्न शिर्षकको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचेतक चौंधरीले सरकारले भूमि व्यवस्थालाई सुधार गर्ने भन्दापनि आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरुको भूँडी सुधार्ने गरी बजेट ल्याएको बताउनु भएको हो । बजेटमा गरिवलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने उल्लेख गरिएको भएपनि त्यसलाई कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने कुरा नखुलाइएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । सचेतक चौंधरीले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले भूमिहीनलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई रोकेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘भूमि व्यवस्थालाई सुधार्ने भन्दा केही मान्छेको भुँडी सुधार्ने खालको देखियो । अव गरिवहरुलाई परिचय दिने भनिएको छ । त्यो कहिलेदेखि कहिलेसम्म दिने भन्ने कुरा राखिएको छैन । अमूर्त छ । यो विषयमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अव भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई चाँही हामी ३ वर्षमा गर्छौ भनेर अस्ती बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुनियो । तर, मन्त्रालयबाट आउँदा चाँही २ वर्ष गरि सकिनेछ भन्ने आयो । यो भन्दा अगाडिको सरकारले सबै काम सकिसकेको थियो । लालपूर्जा बाँडन बाँकि थियो । त्यतिधेरै काम सम्पन्न गरिसकेको आयोगलाई विघटन गरेर अनि फेरी यो सरकारले ती समस्या समाधान गर्न यो आयोग गठन गरेको हो भन्ने लाग्दैन मलाई । यो आयोग केवल कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र जनतालाई चाँही छारो हाल्ने काम गरिएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
सचेतक चौंधरीले सरकारले भूमिहिनको समस्या समाधान गर्ने मिति समेत एकीन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
