• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक जारी ★   बजेट अभावमा खानेपानी आयोजना अधुरै ★   ‘पुजार सार्की’को नौलो प्रयोग: जनतामाझ पुगेर गरियो सर्भे, रिलिज अगावै देखाइयो फिल्म ★   ‘वेलकम टु द जंगल’बाट अलग भए सञ्जय दत्त ★   कैलाश सिरोहिया पक्राउप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीको बिरोध ★   संसारको सबैभन्दा शान्त ठाउँ, जहाँ सुल्तानदेखि भिखारीसम्मका शव गाडिन्छन् ★   जलवायु परिवर्तनका अप्रत्याशित घटना र असर सामूहिकरूप सामना गरौँ: मन्त्री सुडी ★   नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ★   पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाऔँ: मुख्मन्त्री अधिकारी ★   काभ्रेपलाञ्चोकमा दम्पती मृत फेला

राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गलत सम्झौता गर्दैनः अर्थमन्त्री



काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राष्ट्रियता, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले राष्ट्रियता र स्वाधिनता सबै नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । 

“सरकार राष्ट्र र जनताप्रति प्रतिबद्ध छ, राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै गतल सम्झौता गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल कुनै पनि मुलुकको सैन्य रणनीतिको हिस्सेदार हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीलाई विकास परियोजनाका रुपमा लागू गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । 

संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको भन्दै उहाँले नेपालले सबै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्ने बताउनुभयो । “सरकार नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ, राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा निरुपण गर्न पहल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

अर्थमन्त्री शर्माले संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सम्बन्धित सम्झौता माथिको बृहत् छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेपालले मुलुकको संविधानका धाराअनुसार बनेका कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसँग सम्बन्धित कानून मान्ने हो भन्दै उहाँले एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा सांसदहरूले उठाएको जिज्ञाशा, सडकमा उठेका आवाज र जनताको चासो चिन्तामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री शर्माले सम्झौताका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार व्याख्यात्मक घोषणा संसद्मा पेश हुने बताउनुभयो । उहाँले व्याख्यात्मक घोषणाले सम्झौतामाथि उठेका जिज्ञाशाको समाधान गर्ने बताउनुभयो । 
    
सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै सांसदहरूले सम्झौता अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको, बौद्धिक सम्पत्ति माथिको अधिकार, नेपालको कानुन र राष्ट्रिय स्वाधिनतालगायत विषयमा जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो ।