• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सिक्किममा एसकेएम र अरुणाचलमा भाजपाको सरकार ★   स्रोत सङ्कुचनका बाबजुद पनि वस्तुवादी बजेट आयो: अर्थमन्त्री पुन ★   एक ओभरमा ११ बल फ्याँकेर लाजमर्दो कीर्तिमान राखे क्यानेडियन बलरले ★   राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती बढ्दै गयो: नेकपा एस ★   टी–२० विश्वकपको पहिलो खेलमै १० छक्का प्रहार गर्ने आरोन जोन्स को हुन् ? ★   सहकारी ठगहरुलाई कारबाही नगरेमा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको कुनै औचित्य छैन: अध्यक्ष केसी ★   सन्दीप लामिछानेलाई अमेरिकाले भिसा उपलब्ध नगराएकोमा राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीको आपत्ति ★   दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले तिहाड जेलमा आत्मसमर्पण गर्दै ★   पुराना पार्टीहरु देशको अवस्था रास्वपाले बिगारेको भनेर पन्छिन खोजेका छन्: सांसद झा ★   बजेटले पोखरा पर्यटकीय राजधानी बन्छ कि बन्दैन, भन्ने प्रश्न उठायो: सांसद बैरागी

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”