२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”