• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भारतमा निर्वाचनको अन्तिम दिन मतदान स्थलमा खटिएका ३३ कर्मचारीको मृत्यु ★   सांसद न्यौपानेको प्रश्न: सिंहदरबारमा हाफपाइन्ट र चप्पल लगाउने सर्वसाधारणलाई किन प्रवेश दिइएन ? ★   वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति सुधार गरिँदै ★   गृहमन्त्रीले ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याएको भन्दै रामहरि खतिवडाको आपत्ति ★   घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार? ★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको पेशी न्यायाधीश श्रेष्ठको ईजलासमा ★   ‘नेलपलिस’को गन्ध आएपछि धावनमार्गबाट विमान फर्काइयो ★   एकीकृत समाजवादी जुट्यो महाधिवेशन तयारीमा ★   पहिरोले दमौली–डुम्रे सडक अवरुद्ध ★   स्रोत नखुलेको एक करोड एक लाखसहित पक्राउ

प्रदेश नं १ को बजेट अधिवेशन सुरु



विराटनगर । प्रदेश नं १ प्रदेशसभाको १०औँ तथा बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक आजदेखि सुरु भएको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ एवं संस्थागत गर्न प्रतिपक्ष दलका नेताले सदनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले यातायातका क्षेत्रमा र विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको चर्चा गर्दै उदासीन तथा सूचनाको अभावमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभयो

मुख्यमन्त्री राईले अहिलेको सरकार सिँगारिएको जस्तो नभएर यथार्थपरक रहेको चर्चा गर्नुभयो । आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर गएर ल्याएको योजनालाई सम्पन्न गर्न वर्तमान सरकार स्रोत र बजेटको व्यवस्थापनमा लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गरिरहेको छ ।”

विगतका सरकारले सञ्चालन गरेको योजना अहिले सङ्कटमा रहेको चर्चा गर्दै मुख्यमन्त्री राईले स्रोत र बजेटको व्यवस्थापन नगरी ल्याएका योजना सम्पन्न गर्न सरकार उपाय खोजिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जनता र जनताबाट छानिएर आएका जनप्रतिनिधिको पनि सल्लाह तथा सुझावलाई समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेशको नाम सकेसम्म सहमतिबाट नभए प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनुपर्छ, निधारमा लागेको कालो टीकालाई मेटाउन पनि प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने र यसको अगुवाइ नेकपा (एमाले)ले गर्नुपर्छ ।”