– नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ । मुलुकको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केही सम्पन्न भए पनि केही भने हालसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् । ती आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिसमेत सन्तोषजनक देखिँदैन । केही आयोजना झण्डै दुई दशकदेखि सञ्चालनमा छन् ।
सीमित साधनस्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको अप्ठ्यारोपनले गौरवका आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । सरकारले शनिबार प्रकाशित गरेको मन्त्रालयगत प्रगति विवरण अनुसार ती आयोजनाको तीव्रत्तर विकासमा अझै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । सरकारले नेपाली नागरिकको गुणस्तरीय जीवन तथा साझा पहिचानमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा वातावरणीय दृष्टिले प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्को) निर्णयअनुसार गरिन्छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गौरवको आयोजनाको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको हो ।
सर्वप्रथम, आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको हो । आव २०७०/७१ मा चार, तेस्रोपटक आव २०७५/७६ मा एउटा, त्यसैगरी आव ०७६/७७ मा एक र आव २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत ‘महाकाली सिंचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गरिनेछ’ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सङ्ख्या चौबीस पुगेको छ । ती आयोजनामध्ये केही आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि अधिकांशको प्रगति आशातित देखिएको छैन ।
प्राप्त विवरण अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना भने सम्पन्न भएको छ । विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी रणनीतिक तथा रुपान्तरणकारी विकास आयोजनालाई नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा छनोट गरी घोषणा गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले हालसम्म चौबीस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा वर्गीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यी आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा छन् । नेपालको भौतिक विकासबाट समृद्ध नेपालको आधारशीला निर्माण गर्नु भनेको तोकिएको अवधिभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नु हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी, रणनीतिक महत्वका र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको तर्जुमा र सञ्चालनमा जोड दिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता तथा सुनिश्चितता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्ने उद्देश्यले २०७७ जेठ १५ गतेबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई नतिजामुखी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्थासमेत छ । अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रुपमा रहेका र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने, रणनीतिक महत्वका सडक, सिंचाइ, जलविद्युत्, विमानस्थल, रेल, खानेपानी, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारशीलाका रुपमा रहने, ठूला पूर्वाधारजन्य आयोजना यसमा समावेश छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील एवं थप विस्तार गरेर अधिकम विकसित स्तरबाट विकासोन्मुख हुँदै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई मूर्तरुप दिन सहयोग पुर्याउने यसको लक्ष्य हो ।
मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रुपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र प्रादेशिक सन्तुलनमा यी आयोजनाहरु कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
सिक्टा सिंचाइ आयोजना, बबई सिंचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कर्णाली करिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, विद्युत प्रसारण आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन, तमोर जलविद्युत आयोजना, महाकाली सिंचाई आयोजना रहेका छन् ।
यस्ता छन् आयोजनाका प्रगति :
विद्युत प्रसारण आयोजना
एमसिसीअन्तर्गतको आव २०७८/७९ को चैत मसान्तसम्ममा उक्त आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे शवस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणअन्तर्गत ९७ प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । जिविकोपार्जन पुनःस्थापन कार्यक्रमको समेत सम्झौता भइसकको छ । पाइपलाइन डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताको प्रारम्भिक प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । प्रयोगशाला निर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेको जनाइएको छ ।
सिक्टा सिंचाई आयोजना
सिक्टा सिंचाई आयोजनाअन्तर्गत सिधनिया र पिडारी शाखा नहर विस्तार गरी थप ७०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्याइएको छ । यस्तै सोलार र विद्युतीय उर्जा प्रयोग गरी पश्चिम मुल नहरबाट थप जमिनमा सिंचाइका लागि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम मुल नहरबाट थप २ हजार हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्याई आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये थप २० किलोमिटर मुल नहर र १२ किलोमिटर शाखा नहर सम्पन्न गरी ५ हजार हेक्टरमा सिंचाइ गर्ने योजना राखेको थियो । उक्त आयोजना आगामी दुई वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
रानी–जमरा–कुलरिया सिंचाई आयोजना
पहिलो चरणमा मुल नहरको नौ किलोमिटर नहर निर्माण गरी थप ३ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउने तथा लम्की एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्म १५ मिलोमिटर शाखा नहर नर्मिाण गरिने सरकारको योजना थियो । यस्तै आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न गरी २० हजार ३०० हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउने र त्यहाँबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसमध्ये गएको चैत मसान्तसम्ममा मुल नहरको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई एक्स्टेन्सनको कन्द्रा खोलासम्मको १५ मिलोमिटर मुल तथा लम्की नहरको ५ शाखा नहरको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भएको छ ।
महाकाली सिंचाइ आयोजना
पछिल्लो समयमा थप भएको उक्त आयोजनाको मूल नहरको निर्माणकार्य ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको तथा डिसिल्टिङ बेसन एवं हेड रेगुलेटर निर्माण कार्यको खरिद सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ ।
ब्रम्हदेव, मुसेपानी, तथा झलारी क्षेत्रको २२ शाखा नहरको निर्माणकार्यको सर्भे डिजाइन, लागत अनुमान तयार पार्नेकार्य तथा शाखा नहरको निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न विवरण सङ्कलनकार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।
भेरी बबई सिंचाइ आयोजना
उक्त आयोजनको बाँध क्षेत्रको सिभिल वक्र्सको ३८ प्रतिशतकार्य सम्पन्न भएको छ । विद्युत् गृह निर्माणस्थलमा एक्सक्याभेसनकार्यका साथै स्लोप व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उक्त आयोजनाअन्तर्गत हेडबक्स निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने र आगामी दुई वर्षभित्रमा बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टरमा सिंचाइ विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । त्यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् गृह निर्माण गर्ने योजना पनि सरकारको छ ।
तमोर जलविद्युत् आयोजना
विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम शीघ्र सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने योजना मुताविक सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न लगानी बोर्डमा अनुरोध गरिएको जनाइएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना
स्वदेशी लगानी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको जनाइएको छ । सो को निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धीकार्यसमेत जारी रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना
योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा परियोजना निर्माण तथा लगानीको ढाँचा तयार पारी सिफारिस पेश गर्न लगानी बोर्ड बैठकले समिति गठन गरेको छ । समितिबाट प्रतिवेदन पेश हुने चरणमा पुगेको जनाइएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना
सरकारले उक्त आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी ८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना राखेको थियो । जस अनुसार ठेक्का लागेको ८ किलोमिटर मुल नहर निर्माण कार्यसम्पन्न भएको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी आयोजना
कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणकार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । आयोजना पूर्ण सञ्चालनमा आई राष्ट्रिय प्रशारण ग्रीडसँग आवद्ध गरी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
गौतमवुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
उक्त विमानस्थलको प्रथम चरणको निर्माणकार्य सम्पन्न भई अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत शुरु भइसकेको छ । अन्य थप निर्माण कार्यका लागि ठेक्का व्यवस्थापनको विस्तृत डिजाइन र लागतमूल्य योजनाअनुसार निर्माणकार्य जारी रहेको छ ।
लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष
यसपटक लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । योजनाद्धारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटेर वृहत्तर लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गरिने लक्ष्यअनुरुप आवश्यक समन्वय र सहजकिरणको काम जारी छ ।
प्राप्त विवरणमा गुरुयोजनाको बाँकी कार्यमा चालु आबको लक्ष्य २ दशमलव ४ रहेकोमा ० दशमलव ७२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । वृहत्तर गुरुयोजनाको अवधारणा तयार पारिएको छ । ५ हजार मानिस अट्ने हल तथा ध्यान साधना केन्द्र निर्माणको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, औराकोट, सिसहनीया, रामग्राम देवदहलगायत क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा सुविधा विस्तारलगायतका संरचना निर्माणमा ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष
वृहत पशुपति क्षेत्र विकास गूरुयोजनाको मस्यौदा तयार भई अन्तिमरुप दिन छलफल र समन्वय भइरहेको छ । पशुपति मन्दिरको मूल संरचनाको प्रवलिकरणअन्तर्गतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विश्वरुपा मन्दिर संरक्षणकार्यको खरिद प्रक्रियामा गएको, गौरीघाट चौघेरा सत्तल निर्माणकार्य ५० प्रतिशत सकिएको, चार शिवालय संरक्षणकार्य ६० प्रतिशत सकिएको, ढलको विस्तृत अध्ययनका लागि टिओआर तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
उक्त विमानस्थलको गुरुयोजना निर्माणकार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । हालसम्म ७० विगाहाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहणकार्य भइसकेको छ र नदी कटान नियन्त्रणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गर्न विस्तृत डिजाइन र लागत मूल्य तयार पार्नेकार्य सम्पन्न भएको छ । यद्यपि, उक्त विमानस्थलका सबैकार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले केहीअघि मात्रै आदेश दिएको छ ।
पोखरा क्षेत्रीय/अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने गरी अर्को वर्षमा सञ्चालनमा ल्याइने योजना राखेको थियो । अर्थ मन्त्रायलका अनुसार हालसम्म विमानस्थलको निर्माण कार्यको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लार्के र याङ्ग्री खोलाबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी खानेपानी प्रणालीमा थप गर्न आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्ने र तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा विसं २०७८ असार १ गते आएको बाढीपहिरोले अकल्पनीय क्षति पुर्याएकोमा आवश्यक अध्ययनपछि मात्रै डिजाइन परिमार्जन गरी प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।
त्यसका लागि एसियाली विकास बैंँकबाट परामर्शदाता परिचालन भइ अध्ययन भइरहेको छ । यद्यपी, क्षति पुगेको भौतिक संरचना पुनःनिर्माण गरी काठमाडौँमा पुनः पानी ल्याइएको छ । क्षतिको वैकल्पिक प्रणालीको मर्मत तथा पुनःनिर्माण कार्य कार्य गरिएको छ ।
क्षतिग्रस्त ८ किमी सडक मर्मत गरी सञ्चलन गरिएको तीन अस्थायी पुल निर्माण गेट नं १ र ९ तथा अम्बाथानको अडिट खुलाएर अस्थायी संरचनामार्फत पानी पठाइएको छ ।
मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै थप ७८ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । कुल एक हजार ८७९ किलोमिटरमध्ये एक हजार १९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रस्तरमा निर्माण भएको छ । यस्तै यो वर्ष २ पुल निर्माण सम्पन्न भई कुल ९२ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
हुलाकी लोकमार्ग
आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको उक्त लोकमार्गको चालु आबमा ९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइ कुल एक हजार ७९२ किमीमध्ये ८४७ दशमलव ७१ किलोमिटर कालोपत्रे भएको र २१९ पुलमध्ये १११ पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग
काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गको महादेवटार, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङमार्ग निर्माणकार्य प्रारम्भ भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भई राजदमार निजगढ खण्डमा निर्माण कार्य सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ । सरकारले उक्त द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र उचाईयुक्त पुल निर्माणकार्य आगामी वर्ष प्रारम्भ गर्ने योजना राखेको थियो ।
कर्णाली करिडोर
उक्त कोरोडोर अन्तर्गत सुर्खेत खुलाल खण्ड दुई लेनको बनाईने, नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नति गरिने, हुम्लाको सिमिकोटलाई आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्ग जोड्नेगरी सञ्चालनमा ल्याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । गएको बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म २६९ किलोमिटर सडकमध्ये २६१ किलोमिटर ट्रयाक खुलेको छ । रुपैडिया–सुर्खेत–दैलेख– नाग्मा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको थप १५ किमी ग्राभेलस्तरको निर्माण भई कुल ८७ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको विवरणमा उल्लेख छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्ग
उक्त रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माणकार्य थालनी गर्नेसँगै निजगढ–अमरापरुरी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माणकार्य क्रमश अघि बढाइने लक्ष्य रहेकामा बर्दिबास–निजगढ खण्डको हालसम्म ५१ किलोमिटर ट्रयाक–वेड तथा ५ वटा रेलपुल निर्माण गरिएको जनाइएको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कोसी करिडोर
कोसी करिडोरअन्तर्गत थप चार किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भई हालसम्म ग्राभेलस्तरको सडक ७२ किलोमिटर पुगेको छ । चालु आवमा ३ वटा थप भई कूल ८ वटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर
कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा खण्डअन्तर्गत चालु आवमा थप २१ किमी सडक कालोपत्र भई ७६ किलोमिटर कालोपत्रे र ३७ किलोमिटर ग्राभेल तथा १९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम
यसअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनभरण गरिने तथा चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको तथा १७२ वटा गल्छी र पहिरो नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा ९० वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै भूमिगत जलपुनभरण र सतहमुनिको पानी उपयोगका लागि २६२ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६५ वटा पोखरी निर्माण गरिएको छ ।
क्षतिग्रस्त भूमि पुनरुत्थान तथा संरक्षणका लागि ९५ हेक्टरमा संरचना निर्माण र वृक्षारोपन गरिएको छ । यस्तै १२ हेक्टरमा चुरे क्षेत्रका अति संवेदनशिल क्षेत्रमा तारबार गरी संरक्षण गरिएको तथा २० दशमलव ३८ किमी खोला किनारा स्थिरिकरण गरिएको छ ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन
उक्त गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रामेछाप जिल्लाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा वितरणकार्य सुरु गरिएको छ । हेडवक्र्स, पावर हाउसको विस्तृत ईन्जिनियरिङ डिजाइनकार्य सम्पन्न भएको छ । २० मिटरको स्टार्टर टनेल निर्माण गरिएको छ ।
सरकारले तराई–मधेश क्षेत्रका १ लाख २२ हजार हेक्टरमा कृषियोग्य भूमिमा सिंचाई उपलब्ध गराई प्रादेशिक आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार पार्न सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना टनेल निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
