काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
कृषि
१)कृषि उत्पादन केन्द्रका रुपमा विकास गरिने, बाँझो जमिनको उपयोग गरिने
२) कृषिको बजार व्यवस्था गर्ने, कृषिको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने
३) तीन सय कृषि स्वयमसेवक तयार पारिने
४) उपयोगविहीन जमिनको प्रयोग गरिने
५) किसानलाई कृषि कर्जा घरदैलोमै उपलब्ध गराउने, लघुबित्त मार्फत यस्तो व्यवस्था गरिने
६) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको पुनर्संरचना गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गरिने
७) किसान हित कोषको स्थापना गरिने । किसानले जम्मा गर्ने किसानको रकममा दश प्रतिशत नेपाल सरकारले थप गरिदिने
८)रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ कार्य गरिने छ
९) धान, गहुँ, मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ, देश भर १०० खाद्य गोदाम स्थापना गरिने
१०)बिउ विकास गर्न व्यापक कार्यक्रम ल्याइने छ
११)पशुपक्षिको महामारी नियन्त्रण गर्न, पशुप्रजनन कार्यालयको स्थापना गरिने, पशुपक्षीको खोप उत्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने
१२)कृषिसँग सम्बन्धित प्रयोगशालाहरुलाई स्तरोन्नति गरिने
१३)नगदे बाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने
१४)उखु क्रसिड गरेकै बर्ष किसानलाई रकम उपलब्ध गराइने
१५)कृषि उपजको बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिइने
१६)कृषिका लागि ५५ अर्ब बजेट विनियोजन
उद्योग
१) युवा उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, परियोजनाका आधारमा लगानी गरिने
२)निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने
३)लघु, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई थप प्रोत्साहन दिइने
४)जडिबुटीको प्रशोधन गरी निकासी गर्न प्रोत्साहन दिइने, सुर्खेतमा जडिबुटी उद्योग खोलिने र जडिबुटीमा बिमा गरिने
५)अल्लो, सुपारीको पात जस्ता वस्तुको प्रयोग गरि उद्यम खोल्नेलाई प्राथमिकता दिइने
६)चितवनको शक्तिखोर लगायतमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने
७)स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने
८)धौबादी फलाम खानीको प्रयोग गरिने छ, पत्थर र अन्य बहुमूल्य पत्थरको खोज र अनुसन्धान थालिने
९)बैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने, विदेशमा रहेका नेपालीबाट हुने लगानीलाई सरल बनाइने,
१०)उद्योग खोल्न चाहनेका लागि ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा उपलब्ध गराइने
११)व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्न पहल गरिने छ
१२)चीनसँग भएको पारवहन सन्धी बमोजिम व्यापार बढावा दिइने
१३)मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ प्रतिशत छुट दिइने
पर्यटन
१)आगामी १० वर्षभित्र थप १० लाख पर्यटक भित्र्याउने
२)सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता
३)ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानको पुनर्निमाण सम्पन्न गरिने
४)आरोहणका लागि खुला गरिएका स्थानका पदमार्गलाई सुधार गरिने
५)देश, विदेशमा पर्यटन मेला आयोजना गरिने
६)२ घण्टामा सगरमाथा अवलोकन गर्न सक्ने गरी सडक निर्माण गरिने
७) पर्यटन क्षेत्रलाई ९ अर्ब बजेट विनियोजन
भूमि व्यवस्था
१)खेतीयोग्य जमिनलाई अन्य काममा प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने
२)मुक्तकमैया, हलिया, हरुवाचरुवाको
३)घरजग्गाको मूल्याँकन प्रणालीलाई एकीकृत रुपमा गरिने,
४) नापजाँच हुन बाँकी रहेका गाउँब्लकका नागरिकलाई जग्गाधनी पूर्जा बितरण गरिने
५)आधिकारिक निकायले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिने
बन
१)दिगो वन व्यवस्थापनलाई बढावा दिइने, संरक्षण र प्रयोग गरिने
२)निजी क्षेत्रका वन कटानी गर्न अनुमति दिइने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने
३)निजी वन प्रबद्र्धन गरिने, जनताको रहर हरियाली शहर कार्यक्रम संचालन गरिने
४)नदीजन्य ढुंगा, गिटीको प्रयोग तटबन्ध बनाउन र पुर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने
५)तराई, मधेशमा जमिन उकास गरिने
६)वन तथा वातावरणका लागि १३ अर्ब विनियोजन
श्रम तथा रोजगार
१)प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरिने, यस कार्यक्रममा ७ अर्ब बिनियोजन
२)श्रम सहकारी कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन गरिने
३)सीपमुलक तालिमलाई एकीकृत रुपमा संचालन गरिने
४)सुमधुर श्रम सम्बन्ध स्थापना गरिने
५)राष्ट्यि श्रम प्रतिष्ठान गठन गरिने
६)बैदेशिक रोजगारी सम्बन्ध सेवाहरु अनलाइन सेवा मार्फत दिइने
७)श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी सेवा अनलाइन मार्फत दिइने
८)संचित लगानी कोष निर्माण गरिने
९)सातै प्रदेशमा श्रम तालिमको व्यवस्था गरिने
स्वास्थ्य सेवा
१) स्थानीय तहमा ६५० स्वास्थ्य केन्द्रहरु निर्माण गरिने
२)उपचारका लागि जेष्ठ नागरिक वार्ड बनाइने
३)मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डाइलाइसेवा, क्यान्सर पीडितका लागि मासिक १० हजार उपलब्ध गराउन बजेट व्यवस्था
४) निःशुल्क मृगौला प्रत्यारोपण गरिने
५) स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरिने
६)४० वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिलाई नसर्ने रोगहरुको निःशुल्क परीक्षण गरिने
७)एम्बुलेन्सको एकीकृत ढंगबाट संचालन गरिने
८) ६९ अर्ब बजेटको व्यवस्था
शिक्षा, विज्ञान
१)माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई सीपमूलक तालिम दिइने
२)आगामी वर्ष १ हजार २०० विद्यालय निर्माण गरिने
३)दिवाखाजा कार्यक्रम कक्षा ६ सम्म बिस्तार गरिएको, र त्यसलाई कक्षा ८ सम्म बिस्तार गरिने
४)हाम्रो विद्यालय हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रम मार्फत विद्यालयहरुमा सुधार गरिने
५)सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरिने, शिक्षकहरुको दरबन्दी समायोजन गरिने, नमुना विद्यालय बनाइने
६)प्राविधिक विद्यालयलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने
७)नेपालका विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा, आवास र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइने९डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि पहल गरिने
८)मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गरिने
९)त्रिविलाई सेन्टर अफ एक्सीलेन्स संस्थाका रुपमा विकास गरिने
१०) ७० अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन
खानेपानी तथा सरसफाई
१)चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रमा पनि मेलम्चीको पानी वितरण गर्न रकमको व्यवस्था
२)देशका १२ वटा शहरमा फोहोर पानी प्रशोधनका लागि अध्ययन गरिने
३)शहरी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाबाट निर्माण गरिने आयोजना सम्पन्न गरिने
४)खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन स्थानीय तहको सहभागिता बढाउने
५)३७ अर्ब ३५ करोड बजेटको व्यवस्था
युवा तथा खेलकुद
१) १० हजार युवालाई उद्यमशील तालिम दिइने
२)म्यादी प्रहरीलाई रिजर्भ फोर्सका रुपमा राखिने
३)काठमाडौंको मुलपानीमा निर्माण भइरहेको क्रिकेट मैदान आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने
४) चितवनमा निर्माणाधिन क्रिकेट रंगशालाको अधुरो काम पूरा गरिने
५)धनगढीमा क्रिकेट रंगशाला बनाइने
६) त्रिवि खेल मैदानमा रात्रिकालीन क्रिकेट खेल्न मिल्ने बनाइने
७)खेलाडीलाई प्रोत्साहनलाई निरन्तरता
८)खेलाडीको बिमा गरिने
९)खेलकुद संघलाई दिइआएको अनुदानलाई निरन्तरता
१०) एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजीवन रकमको व्यवस्था
११) विनियाेजन २ अर्ब ४६ करोड
महिला, बालबालिका
१)घरेलु, यौन हिंसा पीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक सहायता र सुरक्षा व्यवस्था गरिने
२)धुँवामुक्त चुल्हो वितरण गरिने,
३)वडा तहमा महिला सचेतनाका लागि महिला सभा आयोजना गरिने
४)लैंगिक समानता सुचकाँकमा सुधार ल्याइने
५)अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने
६)पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गराइने
७)पूर्ण दृष्टिविहीनलाई क वर्गको अपांगता परिचय पत्र दिइने
८)शहरी क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकहरुका लागि मिलन पार्क निर्माण गरिने
९)१ अर्ब ७७ करोड बजेट व्यवस्था
महिला, बालबालिका
१)घरेलु, यौन हिंसा पीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्श, आर्थिक सहायता र सुरक्षा व्यवस्था गरिने
२)धुँवामुक्त चुल्हो वितरण गरिने,
३)वडा तहमा महिला सचेतनाका लागि महिला सभा आयोजना गरिने
४)लैंगिक समानता सुचकाँकमा सुधार ल्याइने
५)अपांगता भएका व्यक्तिका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने
६)पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उपचार गराइने
७)पूर्ण दृष्टिविहीनलाई क वर्गको अपांगता परिचय पत्र दिइने
८)शहरी क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकहरुका लागि मिलन पार्क निर्माण गरिने
९) १ अर्ब ७७ करोड बजेट व्यवस्था
सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण
१)मातृ भाषामा पढाइने विद्यालयलाई सहयोग गरिने
२)सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिने
३)समाजमा रहेका अन्धविश्वास र कुरीति हटाउन कार्यक्रम संचालन गरिने
विपद व्यवस्थापन
१)जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरराष्ट्यि व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिने
२)भौतिक क्षति कम गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने
३)विपदका घटनाबाट प्रभावित हुनेको तथ्याँक संकलन गरी राहत गरिने
४)विपद व्यवस्थापनमा संलग्न संस्थाका लागि बजेटको व्यवस्था
वित्तीय क्षेत्र
१)कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने
२)कर्जा व्याजदरलाई सामयिक बनाइने
३)विदेशबाट फर्कने व्यक्तिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गरिने कार्यलाई निरन्तरता
४)वचत तथा ऋण सहकारीको नियमन गरिने
५)दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण गरिने
६)उद्यमीहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन लघुवित्त मार्फत रकम उपलब्ध गराइने
७)वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरिने
८)एक परिवार एक बिमा कार्यक्रम संचालन गरिने, हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने
९)धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासको लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
१०)वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई दश प्रतिशत सेयर लगानी गर्नेगरी व्यवस्था गरिने
११)भारतमा रहेका नेपालीहरुका लागि नेपालमा रकम बैंक मार्फत भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिने
संस्थानहरु
१)संस्थानहरुको पुनर्संरचना गरिने,
२)घाटामा संचालित संस्थानमा वित्तीय सुधार गरिने, कम्पनी मोडेलमा लैजाने
३)रुग्ण तथा बन्द रहेका कारखानाहरु उपयुक्त ढाँचामा संचालनमा ल्याइने
४)सार्वजनिक र सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नेपाली उद्योगबाट उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने
संघ र प्रदेश
१)रु एक करोड सम्मका आयोजना प्रदेशमा र रु ५० लाख सम्मका आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
२)वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाइने,
३)स्थानीय तहमा नीति, योजना समावेश गरी सूचक निर्माण गरिने
४)शान्ति सुरक्षा
५)२ वर्ष भित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्यि परिचय पत्र वितरण गरिने
६)निर्माणाधीन कारागारहरु समयमै सम्पन्न गरिने
७) कैदी बन्दीका लागि स्वास्थ्य बिमा गरिने
परराष्ट् सम्बन्ध
१)नेपालको आर्थिक कुटनीतिलाई थप व्यवस्था गरिने
२)आवश्यकता र नियोगको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनर्संरचना गरिने
३)कन्सुलर सेवालाई थप विस्तार र सहज बनाइने
सार्वजनिक सेवा
१)प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनका लागि बजेट व्यवस्था
२) सबै राष्ट्सेवकलाई उत्प्रेरित गर्न आगामी २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि, खाइपाइ आएको महंगी भत्तालाई यथावत
