• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चितवनमा ६४ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण ★   बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा स्व.अम्बिका श्रेष्ठको योगदान अतुलनिय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   १८ वर्षदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी जुट्यो सहमति ? ★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र

एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसिसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पार्वता विशङ्खेले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणलाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन होइन, अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ होइन भने नेपालले यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ ।”
 
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
 
नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
 
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
 
संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।