• १५ मंसिर २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Dec 1 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ‘एनिमल’ हेरेपछि आलिया भट्टले भनिन् – खतरनाक फिल्म ★   किसानको गुनासो- कफीले प्रतिफल दिएन ★   एक महिनाभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास उपलब्ध गराउँछौँ: मन्त्री बस्नेत (अन्तरवार्ता) ★   अर्थतन्त्रका चुनौति र समस्या स्वीकार गरी समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुन आवश्यक: व्यवसायी ★   लिग टूको पहिलो सिरिज नेपालमा हुने, नेदरल्याण्ड्स र नामिबिया खेल्न आउँदै ★   कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशत घट्यो, अझै घट्छ: बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी ★   जीवाश्म इन्धनलाई कम वा अन्त्य गर्न कोप-२८ मस्यौदाको आह्वान ★   इजरायल र हमासबीचको युद्धविरामपछि फेरि युद्ध सुरु ★   गोरखामा अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दो ★   एघार महिनामा भित्रिए नौ लाखभन्दा बढी पर्यटक

एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा एमसिसी सम्झौता र सम्झौतासम्बन्धी व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा सहभागी हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भूराजनीतिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी निर्णय लिइनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद पार्वता विशङ्खेले एमसिसी सम्झौतासम्बन्धी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणलाई हुबहु पारित गरेर जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो घोषणा यहाँबाट मात्र अनुमोदन होइन, अनुदान दिने मुलुक अमेरिकाले पनि यसलाई मान्नुपर्छ होइन भने नेपालले यसलाई खारेजी गर्नुपर्छ ।”
 
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले दुई देशबीच भएका सन्धिसम्झौता व्याख्यात्मक टिप्पणीका नाममा एक पक्षले मात्र व्याख्या गरेर नहुने भन्दै एमसिसी सम्झौता राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको खिलाफमा भएकाले मतदानद्वारा खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
 
नेकपा (एमाले)का सांसद भीमबहादुर रावलले द्विपक्षीय सम्झौतामा एक पक्षीय रूपमा मात्र व्याख्यात्मक घोषणा गरेर त्यसको वैधानिकता नहुने र यसबाट देश र जनतामा भ्रम सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । एमसिसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका प्रावधान नेपालको संविधान र कानुन विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
 
त्यसअघि बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको ‘नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौताका प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो ।
 
संसद्को आजको पहिलो बैठकमा एमसिसी सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल भएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको थियो ।