९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, कालापानीको नक्सा समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गर्न ओलीबाट रोक लगाइयो



अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गिरिराजमणि पोखरेलले लिपुलेक, कालापानीको नक्सा समेटिएको पुस्तक सार्वजनिक गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाएको बताउनु भएको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री समेत रहनु भएका नेता पोखरेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा ओलीले राष्ट्रियताका कुरा गरेपनि उहाँले नै आफू प्रधानमन्त्री रहेकै बेला सो पुस्तक सार्वजनिक गर्न रोक लगाउनु भएको बताउनु भएको हो ।

शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यसैकारण ओली पनि राष्ट्रियताको सवालमा कठघरामै रहनु भएको तर्क गर्नु भयो । उहाँले राष्ट्रिय र प्रजातन्त्रलाई कूटनीतिक दाउपेचको विषय नबनाउन पनि ओलीलाई सचेत गराउनु भयो । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवाललाई छोडेको भन्दै नेता पोखरेलले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘राष्ट्रिय भावनालाई ध्यान दिँदा नीति तथा कार्यक्रमले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सवाललाई छोडेको छ । यसमा खुट्टा नकमाउनुस् । चीनलाई संशंकित गराएर र नेपाललाई अमेरिका कित्तामा लगेर नेपालको राष्ट्रिय हित हुँदैन । प्रमको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणबारे सचेत हुन जरुरी छ । मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँगको अनुदान सम्झौंता अघि बढेको कुरा उल्लेख छ । यही संसदबाट पारित भएको १२ बूँदे व्याख्यात्मक घोषणा के भयो ? त्यसको पनि जवाफ अपेक्षित छ । वास्तवमा यो सदनमा प्रतिपक्ष दलको नेता केपी ओलीले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताबारे लामो प्रवचन दिनु भयो । मैले सुनिरहेँ । वास्तवमा दुई पटक संसद विघटन गर्नु भयो उहाँले । त्यो गल्ती कतै उहाँले स्वीकार गर्नु भएन ।

राष्ट्रियताको कुरा गरिरहँदा शिक्षामन्त्री हुँदा तयार गरेको लिपुलेक, कालापानी सम्बन्धि पुस्तकलाई उहाँले रोक लगाउनु भयो । एउटा कार्यदल बनाउनु भयो । एक पटक पनि बैठक राख्नु भएन । र, किताव किन रोकियो ? जवाफ पनि दिनु भएन । साच्चै प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता तपाई पनि कठघरामै हुनुहुन्छ । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई कूटनीतिक दाउपेचको विषय हुन सक्दैनन् भन्ने मलाई लाग्दछ ।’

नेता पोखरेलले मुलुकलाई दिगो विकाससहित समृद्ध बनाउने र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने काम पनि नीति तथा कार्यक्रममा नआएको उल्लेख गर्नु भयो ।