काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज (बुधबार) सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो । संसदीय