२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको…

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले राज्यले सुरक्षा निकायको संख्या वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएपनि शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा ध्यान नदिएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा  बिहीवार ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ उपरको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै

मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय…

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड

सभामुखसँग रास्वपा सांसद सिंहको आग्रहः मुलुकलाई जोगाउन सबै दललाई एकजुट…

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सबै राजनीतिक दलहरुलाई एकजुट बनाउने काममा लाग्न सरकारलाई आग्रह

किसानलाई मलको व्यवस्था नभएकोमा रास्वपा सांसद सिंहको आपत्ति

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले किसानलाई समयमा नै मलको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग

सरकारले विनियोजन विधेयकमा अमरेश सिंहको आपत्ति, मधेस शब्द पनि उच्चारण…

काठमाडाैँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले सरकारले संसदमा ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विरोध