काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । विगतका उदाहरण दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताउनु भयो । सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
