२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘प्राविधिक समस्याले पेसी सार्वजनिकमा ढिलाइ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सूचना प्रविधिको शाखामा प्राविधिक समस्याका कारण पेसी सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको जनाएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका विषयलाई लिएर पेसी तोक्न ढिलाइ भइरहेको विषयमा सत्यता नभएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समयमै पेसी तोकिएको हो, सूचना प्रविधिमा आएको प्राविधिक समस्याले ढिलाइ भएको

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पु-याउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादानबारे सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता हुने

सर्वोच्च अदालतमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई जग्गादान गरेको विषयमा रिट दर्ता हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकद्वारा सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार राज्यका निकायमा आफूहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

लोकसेवाको परीक्षामा थारू समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले थारू समुदायलाई पनि सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘नो नट अगेन’लाई कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

सर्वोच्चले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्ने

सर्वोच्च अदालतले हरेक दिन हरेक इजलासमा ३२ वटा मुद्दा फस्र्यौट गर्नेगरी मुद्दा व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्ने भएको छ ।