प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित भएको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक पारित

काठमाडौँ। निजी विद्यालयका सञ्चालकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८०’ संशोधनको माग गरेका छन् । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले विधेयकमा

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन अध्ययनका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सदस्यहरुलाई दुई दिनको समय दिइएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका नमिलेका विषयबारे उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रश्तुत गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकका मागहरू समावेश नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकारलाई संसदीय समितिले ५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरुले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको विषयमा सहमति जुटाएको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकमा छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो। संयोजक विश्वकर्माले १५ परिच्छेद र १६३ दफायुक्त

संसद्को शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले फागुन २४ गतेदेखि अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने भएको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल ल्याउन

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले मातृ भाषा दरबन्दी अनिवार्य राख्न माग गर्नुभएको छ । बुधवार सिंहदरबारमा

काठमाडौँ । “माननीय सभापतिज्यू, छ महिनाअघि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ । छलफलका लागि अहिले खबर आयो । मैले के

काठमाडौँ । संसदीय इतिहासमै सम्भवत: सबैभन्दा बढी संशोधन परेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ ले यो वर्ष संसद्बाहिर पनि निकै चर्चा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमतिमा शिक्षा विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक पेश गरेको छ। बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले

काठमाडौँ । सरोकारवालाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउँदा समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् । संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि विधेयक

शिक्षकले भनेको अर्को कुरा हो हामी स्थानीय तहको अधिनमा बस्दैनौँ । त्यसो भए शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो, संघीयता चाहिएको हो की