काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसदहरुले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसदलाई जानकारी नदिई विधेयक प्रश्तुत गर्नु गलत भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसदहरुले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विषयमा गरेको सम्झौता नचिन्ने बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले शिक्षकहरुसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र विधेयकमा समावेश नगरी संसदमा विधेयक पेश गरेर सरकारले संसदलाई हेप्न खाजेको आरोप लगाए । उनीहरुले विधेयक संसदले आफ्नो विवेकले बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।
एमाले संसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले संविधानको भावना भन्दा विपरित सम्झौताहरु गर्दै विधेयक बनाउन लागेको आरोप लगाए । एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको विधेयक गलत ट्याकबाट प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा दिन नसकेको बताउनु भयो । सांसद भट्टराईले विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी रहेको भन्दै सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी भएको सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको भए पनि सांसदमा पेश भएको ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय र सामाजिक एकता कायम गर्ने विषयमा ऐन बोल्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको बताउनु भयो । उहाँले मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिई संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले यस्तो गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौं भने सरकार जिम्मेवार बन्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरुका लागि सरकार गम्भिर हुन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘विद्यालय शिक्षा भनेर संघीय सरकारले ऐन संसदमा पेश गरेको छ । यसमा हामीले अवधारणागत हिसाबले गलत ट्याकमा छौं । संघीय शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने भनेर २०२८ सालपछि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैछौं भने आजको शिक्षा कस्तो हो भन्ने स्पष्ट धारणा यो ऐनले दिनुपर्ने हो त्यसमा अस्पष्टता छ । विधेयकको विषयमा धेरै छलफल र बहस गर्न बाँकी छ । सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरी यो विधेयक ल्याईएको छ । विधेयकमा धेरै अस्पष्टता र कमीकमजोरी छन् भन्ने कुरा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ । शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । आम रुपमा उठेको प्रश्न हो तर यो ऐनले वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा ऐन बोलेको छैन ।’
‘यसले अहिलेको शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कम्फ्युज जन्माएको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन शिक्षा विधेयकको मुल उद्देश्य हुनुपर्ने त्यो भएको छैन । सरकारले शिक्षकहरुसँग गरेको सम्झौताका विषयमा संसदलाई जानकारीमा छैन । सरकारले संसदलाई सबै जिम्मेवारी दिएर आफू उम्कने प्रयत्न गरेको छ । गलत ढङ्गले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा गयौं भने सरकार जिम्मेवार बन्न सक्दैन । शिक्षकको सेवा सुरक्षाका विषयमा अपाङ्गता भएका र विशेष शिक्षा प्रदान गरिरहेका शिक्षकहरुका लागि आज पनि सरकार गम्भिर हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै,एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक सबै प्रक्रिया पूरा नगरी ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सम्झौता संसद मान्न बाध्य नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने तर विधेयक संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर संसदमा विधेयक पेश गर्नु अघि सरकारले शिक्षकहरुसँग सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त नभएको बताउनु भयो। उहाँले विधेयक पेश गर्नुअघि नै सम्झौताका बुदाहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने भएपनि सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले संसदले विधेयक आफ्नो विवेक र दृष्टिकोणको आधारमा बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले कुनै विधेयक ल्याउँदा सरकारले राम्रोसँग होमर्क गरी विधेयकमा आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्छ । संसदमा विधेयक प्रश्तुत र दर्ता गर्ने अनि विधेयक र संसदको भावनाबिरुद्ध बाहिर आन्दोलन भयो भनेर त्यो विधेयकमा हाल्ने भनेर बाहिर सम्झौता गर्दै हिँड्नु उपयुक्त होइन । त्यो सम्झौता गर्ने हो भने भए विधेयक पेश गर्नुअघि नै सम्झौताका बुँदाहरुलाई विधेयकमा सामेल गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्नुपर्छ । यो त सरकारले संसद्लाई अफ्ठ्यारो पार्ने काम गर्यो । अब शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट हुन्छ ? सरकारले त्यहाँ सम्झौता गर्यो । सरकारले गरेको सम्झौता संसदले मान्न तयार छ ? बाध्य छैन । संसदले विधेयक आफ्नो विवेकले बनाउँछ ।’
‘आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा विधेयक बनाउँछ । तर सरकारले त्यो विधेयकमा प्रश्तुत गरेका र संविधानको भावना भन्दा विपरित सम्झौताहरु गर्दै हिँडेपछि विधेयक बनाउन ग्राहो होला। धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएको छ । विधेयक पूर्णाङ भएर आएन । पूर्ण तयारीका साथ आएन । विधेयक प्रश्तुत गर्दा अनेकौं सम्झौताहरु गर्दै सरकार गएको छ । विधेयक संसदमा प्रश्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो । अब देखि सरकारले यस्तो नगरोस् । वास्तममा संसदले विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हो । शिक्षकहरूसँग र राहतवाला शिक्षकहरुसँग सरकारले गरेको सम्झौता यो विधेयकमा कसरी कर्पोरेट गरेर लिएर आउन भन्नुपर्छ । सरकारले संसदलाई हेप्न पाइँदैन । तर राष्ट्रको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।’
उहाँले धेरै लामो समयपछि विद्यालय शिक्षालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक आएपनि पूर्ण तयारीका साथ नआएको बताउनु भयो । उहाँले प्रक्रिया पूरा नगरी संसदमा पेश भएको विधेयक संसदले फिर्ता गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रको लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
