काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी गरेको परमादेशलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन सरकार उदासिन देखिएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्याकारी भएपनि नगर्ने गरेको बताएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै संघीय तहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै