© 2023
काठमाडौँ। प्रतिपक्षी दलहरुले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको संसदीय दलले जनमत पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत साथमै राखेर गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मधेस सरकारले ल्याएको बजेटलाई अव्यवहारिक, असन्तुलित, संघीयताको मर्मविपरित तथा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको भएको आरोप

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटकको बजेट गत वर्षको

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आज वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्र

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार प्रदेश सभामा

बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएकाहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँहरूको प्रभावकारी उपचार प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेकोे छ ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले संविधान र संघीयताको रक्षा अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रवार

मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले भने योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा केही फरक परेको र विगतमा पनि

काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवस २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो परिसरमा सरसफाई गरेको

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले शहीदहरुको स्मरणमा वृक्षारोपण गरेको छ । आईतवार बिहान मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री

धनुषा । मधेस सरकारबाट नेकपा एमाले पनि बाहिरिएको छ। आइतबार एमालेबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ६ जना सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज

उनीहरुले साइकल चोरलाई कारबाही गर, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएर बिरोध गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले भोलि विवाह पञ्चमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रामसीता विवाह पञ्चमीको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्रिपरिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाउन लागेका हुन् ।

काठमाौं । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणवद्ध संर्घष गर्ने निर्णय गरेको छ

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा सञ्चालित उद्योग, वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले