काठमाडौँ। प्रतिपक्षी दलहरुले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी,

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटकको बजेट गत वर्षको

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आज वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्र

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार प्रदेश सभामा

बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते हुनुभएकाहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उहाँहरूको प्रभावकारी उपचार प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेकोे छ ।

जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले संविधान र संघीयताको रक्षा अहिलेको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा शुक्रवार

मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले भने योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा केही फरक परेको र विगतमा पनि

काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवस २०८२ को पूर्वसन्ध्यामा मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गतको गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो परिसरमा सरसफाई गरेको

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश सरकारले शहीदहरुको स्मरणमा वृक्षारोपण गरेको छ । आईतवार बिहान मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री

धनुषा । मधेस सरकारबाट नेकपा एमाले पनि बाहिरिएको छ। आइतबार एमालेबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ६ जना सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज

उनीहरुले साइकल चोरलाई कारबाही गर, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएर बिरोध गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले भोलि विवाह पञ्चमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रामसीता विवाह पञ्चमीको

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्रिपरिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाउन लागेका हुन् ।

काठमाौं । संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणवद्ध संर्घष गर्ने निर्णय गरेको छ

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा सञ्चालित उद्योग, वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते