यहाँनेर हामीले एउटा हातले सिन्दुर लगाउने अर्को हातले नागरिकता दिने गरी विधेयक आएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले ७ वर्ष

विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) का सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ । विसं २०४६ चैत मसान्तभित्र

सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव संसदले बहुमतले पारित गरे संगै बिधेयक फिर्ता भएको छ । गृहमन्त्री खाँडले नयाँ विधेयक

काठमाडौँ । नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयक पारित नहुँदा लाखौँ मानिस अनागरिक भएर आएको समस्या समाधानका लागि चालु संसद् अधिवेशनमै विधेयक

काठमाडौँ । संविधानले लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरे पनि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा चिकित्सकको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने