२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन हुँदै बेदकोटमा झोलुङ्गे पुल खस्दा पक्की पुल जोखिममा भोटेकोशी बाढीः वीर अस्पतालमा उपचाररत १७ जना डिस्चार्ज भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली-१ मा थर्मल क्यामेराको सहयोगमा खोजी जारी त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ पहिरोले ३२ खम्बा ढलेपछि बाजुरामा विद्युत् आपूर्ति बन्द गुल्मीका बाख्रामा देखिएको पिपिआर रोग नियन्त्रणमा कोरला नाका चलायमानः भन्सार र क्वारेन्टाइनमा कर्मचारी थप हामी सबैलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छौँ की यो महाविपत्तिमा सरकार र पीडामा रहेका नागरिक सँगसँगै रहन्छौँः…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
‘सार्वजनिक ऋणका बारेमा संसद्ले निगरानी गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ, १४ साउनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक ऋणको परिचालन अपरिहार्य भए पनि सरकारले लिने ऋणका बारेमा संसद्ले प्रभावकारी रूपमा निगरानी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहले संयुक्त रूपमा बिहिबारयहाँ आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक ऋणः परिणाम, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’

नेपाल कानुन समाजका लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानलाई पत्नी शोक

काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजका सञ्चालन निर्देशक तथा लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानकी पत्नी विनिता श्रेष्ठको निधन भएको छ। पारिवारिक स्रोतका

सुशासन कायम गर्दै संविधान संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव

काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा नेपाल कानुन समाज

काठमाडौँ: नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्‍याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका

गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्न नेपाल कानुन समाजको…

काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजले गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी कानुनी शासनको सहज वातावरण सिर्जना गर्न अपील गरेको

‘विकासका क्रममा वातावरण र मानवअधिकारलाई ख्याल गरौँ’

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानव अधिकार र वातावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले भौतिक विकासका क्रममा ती पक्षलाई गम्भीर ढङ्गले ख्याल

चीनको न्यायप्रणालीलाई यसरी बुझे नेपाली न्यायकर्मीले

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालका अदालती प्रक्रियाहरु पनि छिटै अनलाइन प्रणालीबाट टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । नेपाल