© 2023
काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संविधान निगरानी समूह र नेपाल कानुन समाजद्वारा आयोजित संविधान संशोधनका विषयहरू विषयक संवाद कार्यक्रमका वक्ताले सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याकै कारण गत भदौमा विद्रोह भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी

काठमाडौँ: नेपालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा ‘पर्दा पछाडि’ रही निरन्तर सहयोग पुर्याइ रहेको नेपाल कानुन समाजले प्रदेश र स्थानीय तहका

काठमाडौं । नेपाल कानुन समाजले गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी कानुनी शासनको सहज वातावरण सिर्जना गर्न अपील गरेको

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मानव अधिकार र वातावरण अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले भौतिक विकासका क्रममा ती पक्षलाई गम्भीर ढङ्गले ख्याल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालका अदालती प्रक्रियाहरु पनि छिटै अनलाइन प्रणालीबाट टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ । नेपाल