© 2023
४ श्रावण २०८३, सोमबार
काठमाडौँ । निजी विद्यालयसम्बद्ध चार प्रमुख संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेजीको माग गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न विषयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। प्याव्सन, ऐन प्यब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि विद्यालय
काठमाडौं । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कञ्चनपुरले जिल्लाभित्र सञ्चालित निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूलाई प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत अतिरिक्त शुल्क
काठमाडौं । निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले हाल सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विद्यालय शुल्कसम्बन्धी विषयमा फैलाइएका भ्रामक र
काठमाडाैँ । ‘सीमित सिटका लागि भर्ना खुलेको छ, विद्यालयबाट फारम वितरण भइरहेकाले लिन सक्नुहुनेछ ।’ यस्ता सूचना र विज्ञापन आजभोलि
विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयहरुले आज विद्यालयका बस सडकमा उतार्न भएका छन् । निजी तथा आवसीय
शिक्षक महासंघले पनि विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा समावेश गर्न लागिएको कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
संस्थागत विद्यालयहरुले सात दिनभित्र महानगरपालिकामा सम्पर्क गरी मौलिक नामकरणको प्रक्रिया अघि नबढाएमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया नै रोक्नेसहितका कानुनी कारबाही अघि
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
