काठमाडौं । निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संस्थाहरूले हाल सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा विद्यालय शुल्कसम्बन्धी विषयमा फैलाइएका भ्रामक र अतिरञ्जित सामग्रीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
आज निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी एपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहाल, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्थाहरू भएको र प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ।
शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि कानुनकै दायराभित्र रहेर तय हुने भएकाले कुनै विद्यालयले कानुनी सीमा नाघेर शुल्क असुल गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ।
यदि कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय वा विद्यालयसम्बद्ध समितिमा औपचारिक रूपमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा विद्यालयहरूलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सिकाइ वातावरणमै असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ। यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीको मनोबल र शैक्षिक उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने जनाइएको छ।
विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क (१२ महिना), वार्षिक शुल्क (दुई महिना बराबर) तथा प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू लिनु स्वाभाविक भएको जनाउँदै अतिरिक्त सेवा—जस्तै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइका लागि छुट्टै शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिमा अभिभावकलाई भ्रामक सूचनामा नपर्न आग्रह गर्दै आफ्ना छोराछोरी अध्ययनरत विद्यालयसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी जिज्ञासा वा असहमति समाधान गर्न सुझाव दिइएको छ।
निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान वा लगानी नपाउने हुँदा शिक्षक–कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि शुल्क लिनु पर्ने व्यवहारिक अवस्था रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
वैशाख महिनामा लाग्ने शुल्क यथावत रहने र ‘शुल्क तिर्नु पर्दैन’ भन्ने प्रचार भ्रमपूर्ण भएको स्पष्ट गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा क्षेत्रलाई साझा जिम्मेवारीको रूपमा लिँदै सामुदायिक र संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयले देशको भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
अभिभावकलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको जनाउँदै सबै पक्षले जिम्मेवार, सकारात्मक र सहकार्यात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ।
