१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
गभर्नर नियुक्तिः सत्तारुढ दलबीच ‘कसले पाउने’ भन्नेमै हानथाप, का.मु. गभर्नरबाट…

काठमाडौँ । गत सोमवार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको आलोचना गर्नुभयो । एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै उहाँले गभर्नर नियुक्त हुन नसेको देख्दा दुई तिहाईको सरकारको अहंकाररुपी बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले संसदमा भन्नुभयो–‘एक

मन्त्रिपरिषद बैठकः गभर्नर सिफारिस गर्न समिति गठन

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिस गर्नका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको छ । सिफारिस समितिमा पूर्व

गभर्नर जस्तो शक्तिशाली पदमा पुग्न के चाहिन्छ योग्यता ?

नयाँ गभर्नर छान्नका लागि सरकारले प्रक्रिया शुरु गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति व्यवस्था

गभर्नर अधिकारी र मेयर शाहबीच भेटवार्ता

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन)बीच भेटवार्ता भएको छ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर…

मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुबैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने

गभर्नरमाथिको कारवाही फिर्ता लिन केन्द्रीय बैंकमा कालो ब्यानर

काठमाडौँ । सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोधस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बैंकको

गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत – अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नरमाथि गरिएको कारबाही कानुन सम्मत भएको बताएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर

गभर्नर प्रकरणः प्रधानमन्त्रीको काँधमा अर्थमन्त्रीको बन्दुक, निसानामा महाप्रसाद

लामो समयसम्म बैकको बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागमा बसेका मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत शाहको त्यो रकम रिलिज गर्ने वातावरण मिलाउन सकिने

गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शी, गैरजिम्मेवार र निन्दनीय: कमल…

काठमाडौ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय अदूरदर्शि, गैरजिम्मेवार र