काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको कारण अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु आएको अर्थविद्हरुले बताउनु भएको छ । बिहीबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानको उपाय खोजीका अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र संकट तर्फ गइरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच जुन खालको समन्वय हुनु पर्ने थियो त्यो नभएको कारण अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु थपिदै गएको बताउनु भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रायले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा केही समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुबैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वअर्थसचिव खनालले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्ने दाबी गर्नु भयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा चुनौतीहरु थपिदै गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र तत्कालै दुर्घटनामा पर्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । श्रीलंकामा सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसबाट प्रतिफल आउने नसकेकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै खनालले नेपाल सरकारले पनि वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समय अवधि लम्बिदै गयो र समयमा नै सम्पन्न नै भएन भने आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्थतन्त्रका प्रमुख निकायहरुबीच समन्वय कति पनि भएन । मौद्रिक निकायले गर्न सक्ने र गर्न नपर्ने कुराहरु जान्दा जान्दै पनि त्यो नगर्नको निमित्त त्यस्तो गर्दा कुनै कारण हामीलाई अफ्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा उठाएर लगातार दबाब दिएर उठेको देखियो । एउटा नेसन के भयो भने अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र संकटको अवस्थामा होस् । मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुबैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ । एकले अर्कालाई दोष देखाउने अथवा एकले अर्कालाई कमजोर देखाउने किसिमले यदि कामहरु गर्दै गयो भने हामीले भोग्ने प्रविधिमा पुग्छ भन्ने कुरा यो घटनाले देखायो ।
अहिले जुन किसिमले परिर्माजन गरिएको छ । त्यसले पनि केही करेक्सन गर्छ । यस्ता नीतिहरुलाई विस्तारै कस्दै कस्दै ल्यायो भने सहज अवस्थामा पुग्छौं । तत्कालै अर्थतन्त्र दुर्घटना पर्ने अवस्था छैन । केही कुरामा सचेत हुनुपर्छ । अब यदि सरकारले वैदेशिक ऋणबाट लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसबाट प्रतिफल आउने अवस्था सिर्जना गर्न सकेनौं । आयोजनाहरुको अवधि लम्बिदै गयो । सम्पन्न नै भएन । सम्पन्न भएर पनि प्रतिफल आएन भने हामी आगामी पाँच वा दश वर्षपछि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्छौं । श्रींलका त्यो अवस्थामा पुग्ने भनेकै उनीहरुले विदेशी ऋण मार्फत सञ्चालन गरेका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न भएनन् । सम्पन्न भएर पनि तीनीहरुले प्रतिफल दिन सकेन्न ।’
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर पर्ने सक्ने बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय एकदमै आधिकारीक र मौद्रिक नीतिको निमित्त केन्द्रिय बैंक आधिकारीक भएकाले समन्वय जरुरी रहेको बताउनु भयो । अर्थमन्त्री र गभर्नरले एकले अर्कोलाई मुद्धा हालाहाल गर्ने इगो भइरहयो भने मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हुने भन्दै क्षेत्रीले अर्थमन्त्री र गभर्नरले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिएकाले त्यस्तो गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले अर्थमन्त्रालयलाई अब मुलुकले अर्थ नीति कस्तो बनाउने भन्ने कुरा मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको विवादले बजेट निर्माण तथा मौद्रिक नीतिमा असर गर्छ । वित्तीय नीतिको निमित्त अर्थमन्त्रालय एकदमै आधिकारीक र मौद्रिक नीतिको निमित्त जसले जेसुकै भने पनि केन्द्रिय बैंक आधिकारीक हो । एकले अर्कालाई सप्लिमेन्ट गर्ने सहयोग गर्ने भने अर्को विकल्प हुँदैन । जब मुद्धा हालाहालको कुरा आयो । व्यक्ति भएपछि इगो रहन सक्छ होला । यस्तो इगो रहनु भनेको मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रको लागि प्रतिउत्पादक हो । त्यो किन हो भने उहाँहरुले सार्वजनिक जिम्मेवारी लिनु भएको छ । ऐनले यस्तो गर्ने भनेको छ अर्थमन्त्रालयको पनि त्यही होला । राष्ट्र बैंकको पनि त्यही होला ?आफ्नो आफ्नो ढङगबाट गर्नु पर्ने न्युनतम जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार भएकाले नाताले अर्थमन्त्रालयसँग अब मुलुकले कस्तो अर्थ नीति लिनुपर्छ भनेर लिनुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीको राजिनामाको विषय यो नितान्त मन्त्री ज्युको व्यक्तिगत कुरा हो ।’
त्यस्तै, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पछिल्लो ८ महिनामा विदेशी लगानी र राजश्व बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलता अभाव भएको बताउनु भयो ।उहाँले पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर नीतिमा भद्र सहमतिको नाममा खास नीति यहि हो भनेर जान नसकेको कारणले बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको दाबी गर्नु भयो । पछिल्लो ८ महिनामा ५ प्रतिशत ब्याजदरबाट ७ प्रतिशत पुगेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ विदेशी लगानी ८ महिनामा १६ अर्बले बढेको छ । राजश्व पनि प्राप्त मात्रामा उठि रहेको छ। तर दुखको कुरा पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने कारणले गर्र्दा अर्थतन्त्रमा पैसा आउन सकेन र तरलता अभाव भोगि रहेका छौं । तरलता अभाव हुनेको पछाडिको कारण के हो भने बैंकको ब्याजदर नीतिमा खास नीति यहि हो भनेर जान नसकेको कारणले अभाव भएको हो । कहिले भद्रसहमति भनिएको छ । सबैले निश्चित गरेको एउटा व्याजदर यही हो भनियो । पछिल्लो समय ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुगेको छ । यसले लागत मुखी अर्थतन्त्र हुँदै छ भन्ने कुराको संकेत भएको हुनाले यसले केही शंकाहरु उत्पन्न गरेको छ । हामीले यस्ता कुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएर सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढन सकियो भने अर्थतन्त्रमा डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको जस्तो लाग्दैन । नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि राष्ट्रिय अर्थ नीतिमा कृषिलाई प्राथकिता दिएको छैन ।’
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पुँजीगत खर्च र बजारको तरलता अभावको समस्या समाधानकाकुरालाई सकारात्मक रुपमा लिएर सबैले सहकार्य गर्दै अगाडि बढन सकियो भने अर्थतन्त्रमा डराउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना नभएको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश भनिएता पनि राष्ट्रिय अर्थ नीतिमा कृषिलाई प्राथकिता दिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
