काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनु पर्ने पूर्बमन्त्री एबं राप्रपा नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले माग गर्नु भएको छ ।
अदालतको आदेश पछि डा लोहनीले लेख्नु भएको छ – राष्ट्र बैंक को गभर्नर को निलम्बन बारे कमरेड अर्थमन्त्री को हैकमवादी निर्णय सर्बोच्च अदालत ले अस्वीकार गर्यो यो स्वागत योग्य छ । अवैध आएको रकम लाई खुलाउने कमरेड अर्थमन्त्री को निर्णय बारे जाँच बुझ कमिसन गठन हुनु पर्दछ यस्तो रकम यो भन्दा पहिले पनि कति आएको थियो भन्ने तथ्य बारे अनुसन्धान हुनु पर्दछ। कमरेड अर्थमन्त्री ले यति आँट नगर्ने हो भने त्यो पद मा रहने नैतिकता रहन्छ ?
यसै गरी पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुँगेलले पनि सर्बोच्चको आदेश पछि सरकार, मन्त्री जनार्दन शर्मा र उनका मालिक छोरीका बा प्रचण्ड देखेर लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला ? भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ-सर्वोच्चद्वारा गभर्नरमाथिको कारबाही फिर्ता लिन आदेश ( यो आदेश पछि सरकार, मन्त्री जनार्दन शर्मा र उनका मालिक छोरीका बा ( प्रचण्ड देखेर लाजलाई पनि लाज लाग्यो होला ?
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको थियो न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२ ९२० तथा धारा ३०४ ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१) (क) को विद्यमानताको अवस्थामा जाँचबुझ समितिले गठन भएको समेत देखिँदा नेपालको सरकारको २०७८र१२र२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८र१२र२५ निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्रचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु ।”
सरकारले छानबिन अघि बढाएर निलम्बनमा पर्नुभएका गभर्नर अधिकारीले बिना जानकारी र बिना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो । अदालतले यही वैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
