काठमाडौँ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले विगत लामो समयदेखि माग गर्दै आएका एउटा महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले अत्यावश्यक निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभएपनि स्थानीयवासीको घर गोठ, बोटबिरुवालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । स्थानीयवासीको मागलाई धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बोधन गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयले आयोजना कार्यान्वयनमा एउटा अर्को महत्वपूर्ण खुडकिला पार गरेको छ ।
दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमितरुपमा मुआब्जा वितरणको काम समेत अगाडि बढाइरहेको छ । सरकारले आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई जिम्मा लगाइएको सो आयोजनामा प्रभावकारी काम नभएपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने तयारीका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निकट भविस्यमा नै त्यसबारे आवश्यक निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
सरकारले हालसम्म वितरण गरेको मुआब्जालाई ‘भायबिलीटी ग्याप फण्ड’ मा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउने तयारी गरिएको छ । आयोजनाका बारेमा पछिल्लो विवरण तयार पार्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजनाको लागत तथा अन्य प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेर कम्पनीले आवश्यक विवरण ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ ।
मन्त्रालयले समग्र पक्षको अध्ययन गरेर केही दिनभित्रै उपयुक्त निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको थियो । डिपीआर तयार भएपछि निर्माण शुरु भएको भए आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको हुने थियो । सरकार बदलिएपछि हुने फरक निर्णयका कारण आयोजनामा हालसम्म खास प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयबासीमा निराशा उत्पन्न भएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको संरक्षण समेत हुन सकेको छैन ।
घर गोठ, रुख बिरुवालगायतका संरचनासमेतको मुआब्जा निर्धारण भएपछि आयोजनाले गति लिने विश्वास स्थानीयवासीमा छ । आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान आयोजना प्रभावितले सरकारका हरेक निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । दुव जिल्लाका जनप्रतिनिधि एवम् नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीलाई ध्यानकर्षण गराउन छाडेका छैनन् । तर, सरकारले निर्णय नगर्दा उनीहरुमा पनि आयोजना बन्ने हो कि होइन भन्ने निराशा उत्पन्न भएको छ ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका ५० हजार मानिस प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा सुरक्षा एवम् साँझ बिहानको बढी बिजुली माग हुने समयको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आयोजना अत्यावश्यक भइसकेको छ । विशेष गरी बिजुलीको बढी माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढजस्ता शहरलाई भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन पनि आयोजना निर्माण शुरु गरीहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ ।
सोही क्रममा सोमबार बसेको दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले घर गोठलगायत अन्य संरचना, फलफूल र अन्य बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । गोरखाको साविक घ्यालचोक, भुम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बुङ्कोट, नामजुङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ, आरुपोखरी र थुमीको घरगोठलगायतका भौतिक संरचनालगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार आवश्यक कागजातका साथ आवेदन दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको छ । आयोजना प्रभावितलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । धादिङतर्फका साविक सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक र त्रिपुरेश्वरका प्रभावितले मुआब्जा पाउने भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साल, बर्रो, चाप, करम, खयर, मसलालगायत २२ वटा रुख बिरुवाको मुआब्जा निर्धारण गरेको छ । न्यूनतम रु ७५ देखि अधिकतम एक हजार प्रति क्युबिक फिट बराबर मुआब्जा पाउने गरी निर्धारण भएको छ । यस्तै, आँपको प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीका आधारमा रु चार हजार ६००, केराको रु एक हजार २३७, अम्बाको रु एक हजार ६०, रुख कटहरको रु ११ हजार ७०० बराबरको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलतर्फ विभिन्न ३० वटा प्रजातिको मुआब्जा धिर्नारण गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावितले भाँडा माझ्ने स्थानसमेतको मुआब्जा पाउने भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयानुसार भाँडा माछ्ने ठाउँ (जुठ्यान)को प्रतिवर्गफिट न्यूनतम रु १९७ देखि रु ३२७ तोकिएको छ । स्थानीयबासीले बाख्रा र बङ्गुरको खोर, कुखुराको फर्म, धन्सार, गोठ, घर टहरो र धारासमेतको मुआब्जा पाउनेछन् ।
आयोजनाको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करमार्फत रु ७१ अर्ब बराबरको रकम सङ्कलन गरिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० कार दरले पूर्वाधार कर लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै, झण्डै रु ४० अर्ब बढी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको ढाँचा निर्धारण गरेर तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लैजान स्थानीयवासीले राख्दै आएको मागसमेत अब छिट्टै सम्बोधन हुने भएको छ । (रासस)
