काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताउनु भएको छ । मंगलबार नेपाल विद्युत प्राधिरकणले परियोजनामा लगानी जुटाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक वित्तीय संस्थासँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले परियोजना निर्माणमा लगानीको लागि कुनै पनि समस्या नभएको बताउनु भएको हो ।
उहाँले यो परियोजना सरकारको परियोजना भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भयो । उहाँले सरकार माथिल्लो अरुण मात्रै नभएर अरुणसँगै बुढीगण्डकी, मुगु कर्णाली लगायत अन्य जलाशययुक्त आयोजना तत्काल अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
हामीलाई देश बनाउने प्रतिबद्धता चाहिएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लगानीको समस्या नभएको बताउनु भयो । परियोजना निर्माणको लागि वस्तुवादी योजना नीति तथा कार्यक्रम बनाएर ठूला परियोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन जरुरी रहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नु भयो । अब कसैसँग ऋण लिँदा जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो त्यही आयोजनाले तिर्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माको भनाई छ । मन्त्री शर्माले माथिल्लो अरुणमा स्थानीयवासीको समेत लगानी रहने गरी शेयर संरचना तयार पारिने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ हामीले धेरै काम गर्नु छ । मेरो आँखा अहिले कर्णाली तिर लागेको छ । अपर अरुण त टेलर मात्रै हो । कर्णाली गर्नु पर्ने छ । १० हजार मेगावट वाला अपर अरुण सकिएको भोलीपल्ट होइनसँगसँगै गराउनु छ । मुख्य कुरा बलियो प्रतिबद्धता हो । देश बनाउने प्रतिबद्धता हो । कसले कति लगानी गर्ने नगर्ने कुरा होइन यो । यसको लागि लगानी हाम्रा भएका संस्थानहरुबाट नभए पनि अन्तबाट खोजेर भए पनि ल्याउन सकिन्छ लगानीको समस्या होइन । हामी यसरी काम गछौं भन्ने बलियो प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो पहिलो कुरा हो । त्यसको लागि स्पष्ट नीति पनि चाहिन्छ । जन नीतिले हामीलाई निर्देशित गरोस् । बस्तुवादी योजना चाहियो । बस्तुवादी योजनामा सम्भावना र चुनौती दुबै हुन्छन् । ती सबैको अध्ययन चाहिन्छ । त्यति भयो भने हामीलाई चाहिने लगानीको प्रतिबद्धता हो । यो आयोजनामा लगानीको प्रतिबद्धतामा समस्या हुँदैन । मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले भन्दै छु । लगानीको समस्या हुँदैन । किन भने अहिले हामी अर्थमन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको विषय के छ भने अब हामीले लिने ऋण अहिले लिइरहेको ऋण कहाँबाट तिर्ने थाहा छैन । ऋण मात्रै लिइरहेका छौं । अब लिने ऋण यहि आयोजनाले तिर्ने गरी रेभ्युन्यु वेस ऋण लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चलिरहेको छ । अब लिने ऋण जनताको टाउँकोमा होइन आयोजनाको टाउँकोमा राख्यो भने तिर्न सकिन्छ । यो आयोजनासँग राजनीति,समाज जोडिएको छ । त्यसकारण राजनीतिक सामाजिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । त्यो चेतना हामीले दिन सक्नुपर्छ । जनसहभागिता चाहिन्छ । बुढीगण्डकीमा त्यहाँका जनताले शेयर चाहिन्छ भनेर भन्दा शेयर दिदैनौं भने तर उहाँहरु रिसाउनु भयो । त्यो धेरै महँगो थियो । जनताले शेयर हाल्ने तर प्रतिफल नपाउने ठाउँमा हाल्न दिनु भएन। तर,यो तेस्तो आयोजना होइन ।यसमा जनताले शेयर हाल्न सक्ने अवस्था छ । अनुगमन त्यहाँ गएर गोही चरेको हेर्ने हाइन । अनुगमन हेरक आयोजनाको सरकारी तथा गैरसहकारी तहबाट अनुगमन संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।’
त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताहरुले लगानी फस्छ भनेर डराउनु नपर्ने बताउनु भयो । उहाँले यो परियोजना सरकारको लगानी भएकाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भयो । परियोजानको लागि लगानी कोषले मात्रै १ खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनु भयो । उहाँले सन्जय कोष, धेरै बैंक, बीमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरुले समेत पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने बताउनु भयो । परियोजना निर्माणमा पैसाको समस्या नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले हाम्रो समस्या सही योजना, व्यवस्थापन र समयको सदुपयोगमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘आयोजना घाटामा गएर लगानी डुब्छ की भन्न पाइयो तर त्यस्तो हुँदैन । हुँदैन भन्ने कुरा पनि सँगै भन्नु प¥यो । सरकारकै लगानी हो । त्यसैले त्यस्तो हुँदैन भन्ने लगानी गर्ने संस्थाहरुलाई विस्वास दिलाउन चाहान्छु । तपाईहर ढुक्कसँग लगानी गनुस्। लगानीको समस्या छैन । नागरिक लगानी कोषले मात्रै एक खर्ब लगानी गर्न तयार छ । सञ्चय कोष लगायत प्रायःसबै लगानी गर्नु हुन्छ । बैंकहरुले कही अर्ब लगानी गर्ने क्षमता छ । बिमा संस्थानसँग पैसा छ । धितोपत्र,नेप्सेलाई पुँजी निर्माण गर्नुस भनिएको छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । पैसा छ । हाम्रो पैसाको समस्या होइन । हाम्रो समस्या सही योजना, व्यवस्थापन र समयको सदुपयोगमा समस्या हो । यो देशकै समस्या हो । राजनीतिक रुपमा व्यवस्थापकिय समस्या हो । यी सबै विषयमा वृद्धिविकास गर्नु पर्छ ।’
त्यस्तै कार्यक्रमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बिजुलीको बजार कहाँ होला भनेर चिन्ता नगर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले विद्युत निर्यातको बाटो सरकारले खोली सकेको बताउनु भयो । मन्त्री भुसालले विद्युत निर्यात बढाउनको लागि भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट सम्वाद भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले निर्यात बढाउनको लागि वातावरण सकारात्मक बन्दै गएकाले ठूलो लाभ प्राप्त हुने दाबी गर्नु भयो । चीनले समेत माथिल्लो अरुण परियोजना आफैँ लगानी गरेर बिजुली लैजान चासो व्यक्त गरेको मन्त्री भुसालको भनाई छ । मन्त्री भुसालले बगेको पानीलाई विद्युतको युनिटमा बदल्न सके मात्रै आर्थिक विकास हुने दाबी गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ बगेर गएको पानीलाई विद्युतको युनिटमा बदल्न सक्यो भने मात्रै देशले साच्चै आर्यआर्जन गर्छ । विद्युत निर्यात गर्न पनि सकिन्छ । त्यसको लागि बजारको कुरा आउँछ । सरकारले बजारको ढोका पनि खोल्दैछौं । थोरैबाट सुरु भएको छ । हजार माइल बराबर एक पाइला भने जस्तै एक पाइला अगाडि बढेका छौं । सुखद् कुरा भारतसँग भर परेका थियौं । बंङगलादेशले माग गर्दा समेत बाटो खुल्न नसकेको अवस्था थियो । चीन सरकारले पनि आयोजनाहरु माग गरिरहेको छ । बजारको समस्या छैन ।
छलफल कार्यक्रममा स्वदेशी लगानीकर्ता सरकारले परियोजनाको समय र लागत नबढाउने विषयमा प्रतिबद्धता गरे लगानी गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । माथिल्लो अरुण आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन सपन्न भइसकेको छ । माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकाय समेत तयार रहेको विद्युत प्राधिकरणले बताएको छ । आयोजनाको कूल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि नौ वर्ष लाग्ने प्राधिरणले बताएको छ ।
