काठमाडौँ — आफ्नै नेतृत्वबाट संकटमा परेको न्यायालय बचाउन भन्दै कानुन व्यवसायी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू मात्र होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू नै अवज्ञामा उत्रिएपछि सत्तारूढ गठबन्धनमा दबाब बढ्दै गएको छ । संविधान र न्यायको पक्षमा उभिने न्यायाधीशको निष्ठालाई आत्मबल दिने कि भागबन्डामा रमाउने भनेर कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै आवाज पार्टीभित्रै उठेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिट्टै निर्णयमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
शृंखलाबद्ध विवादका कारण अदालतभित्रै अवज्ञा हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले निकास नदिएकाले निकास खोज्न भन्दै कांग्रेसभित्र अनौपचारिक रूपमा उठेको आवाज अब औपचारिक र संगठित बन्दै छ । न्यायालय ठप्प भएको भन्दै कानुन, न्याय तथा संसदीयमन्त्री दिलेन्द्र बडू, कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । न्यायालयको अन्योलपूर्ण अवस्थालाई लम्ब्याउन नहुने सुझाव उनीहरूको थियो । न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमा राख्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूको भएकाले सत्ता गठबन्धन मौन बस्न नमिल्ने धारणा मन्त्री र सचेतकले राखेका थिए ।
‘यो न्यायालयभित्रको समस्या हो, भित्रैबाट समाधान खोज्नुपर्छ भनेर बस्ने अवस्था अब छैन । यो गतिरोध सामान्य होइन । चाँडो समाधान खोजिएन भने विकराल समस्या आउन सक्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता, स्वच्छता र गरिमा बचाउन हामीले पहलकदमी लिनुपर्छ,’ कानुनमन्त्री बडूले प्रधानमन्त्री देउवासँग राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
मन्त्री बडू र सचेतक भुसालले पनि संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न दलहरूले ढिला गरे सम्हालिन नसकिने स्थिति आउने भन्दै सचेत गराएपछि प्रधानमन्त्रीले के गर्ने भनेर पनि परामर्श लिएका थिए । ‘अविलम्ब राजीनामा दिएर निकास दिन प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिनुपर्छ । राजीनामा नदिए संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अघि बढ्छौं भनेर पनि सन्देश दिनुपर्छ,’ उनीहरूको सुझाव थियो । प्रधानन्यायाधीशका बारेमा राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्ने एउटा मात्र जिम्मेवारी हुन्छ, त्यो हो संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ।सौदाबाजी गर्न जबरासँग सहज हुने ठानेरै प्रधानमन्त्री देउवा तथा गठबन्धनका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई मौन बसेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्च परिसरमा बढ्दो तनाव र पार्टीभित्र बढेको दबाबबीच प्रधानमन्त्री देउवा नै अब जबरालाई काँध थाप्न नसकिने मनस्थितिमा पुगिसकेको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार स्कटल्यान्डतर्फ जाँदै छन् । त्यसअघि नै यो विषयमा संवैधानिक पहल लिने दबाब उनीमाथि छ । स्रोतका अनुसार देउवाले राजीनामा गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई सुझाव दिइसकेको खुलासा पनि निकट नेताहरूसँग गरेका छन् । ‘कि न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लेऊ, अन्यथा राजीनामा देऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई अनौपचारिक सन्देश दिइसक्नुभएको छ, त्यो विषय आजै हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका एक नेताले भने, ‘तर, औपचारिक रूपमा भने गठबन्धनबाटै साझा धारणा बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा प्रधानमन्त्री रहनुभएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
