प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शुक्रबार पनि इजलासमा नबस्ने भएका छन् । जबराको राजीनामा माग्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनको पनि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बैठक बस्दै छ ।
‘सडकमा आवाज उठ्दैमा राजीनामा दिन्नँ’
प्राइम टाइम टिभीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जबराले भनेका छन्, ‘म संविधानको विधि र प्रक्रियाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ, कसैको निगाह, सहयोग र सद्भावबाट भएको होइन । मेरो बहिर्गमन विधि र प्रक्रिया पनि संविधानले निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार जान मलाई मञ्जुर छ ।’ तर, सडकबाट आवाज उठ्दैमा राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ ।
सोमबार र मंगलबार प्रधानन्यायाधीशले तोकका पेसी र इजलास नबसेका न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफललाई नै निरन्तरता दिने भएका हुन् । ‘हामी सोमबारदेखि छलफलमा बसेका थियौँ । पछिल्ला दुई दिन ९बुधबार र बिहीबार० पूर्वन्यायाधीशहरूको निधनका कारण शोक प्रस्तावमा सहभागी भएकाले हाम्रो खासै छलफल हुन पाएको छैन । यी दिन इजलास पनि स्थगित भए,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘भोलि ९शुक्रबार० पनि इजलास नबस्ला कि १ किनकि हामी छलफलमै हुन्छौँ ।’
इजलास नबसेका न्यायाधीशहरूले खासगरी बारको निर्णय कुरेका छन् । बारले तय गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार थप रणनीति बनाउने उनीहरूको योजना छ । ती न्यायाधीशले भने, ‘शुक्रबार बारको पनि बैठक छ । कस्तो परिस्थिति हुन्छ, सबैतिर हेर्नुपर्यो नि १ त्यसका आधारमा आइतबारबाट अघि बढ्छौँ ।’
बारको बैठक बिहान ११ बजेदेखि आफ्नै भवनमा बस्दै छ । राजीनामा नदिन अड्डी कसिरहेका प्रधानन्यायाधीशको कसरी प्रतिवाद गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन बैठक बस्न लागेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए । अदालतभित्र भद्र विरोधदेखि अदालतबाहिर सडकसम्म आन्दोलन चर्काउने कार्यक्रम ल्याउने बारको तयारी छ ।
‘अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । यसले न्यायालय र उहाँ स्वयंलाई क्षति गर्दै जान्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामी अब विरोधस्वरूप कालोपट्टी बाँधेर इजलास जाने, धर्ना दिने, धर्नाको समय हरेक दिन बढाउँदै लैजाने, बेन्च बहिष्कार गर्नेसम्मका कार्यक्रमको तयारीमा छौँ । सबै न्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गर्ने कि प्रधानन्यायाधीशको भनेर बैठक र छलफलले तय गर्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि देशभरका अदालत केही घन्टा ठप्प गर्ने निर्णय पनि हुन सक्छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले अटेर गरे लाठी–गोली खाए पनि कडा आन्दोलनमा उत्रिने पौडलले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्लगायतमा भाग मागेको, सर्वोच्चबाट गरेका फैसला देखाएर ‘बार्गेनिङ’ गरेको तथा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्छु भनेर पछि हटेकोलगायत गतिविधिबाट प्रधानन्यायाधीशमा न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै सिंगो न्याय क्षेत्र र नागरिक समाजसमेतले मार्गप्रशस्त गर्न दबाब दिएका छन् । सर्वोच्चका सहकर्मी न्यायाधीश र बार एसोसिएसनले मात्रै होइन, सर्वोच्च बार, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था, बृहत् नागरिक आन्दोलनले जबराको राजीनामा मागेका छन् । (नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ)
