काठमाडाैंः सांसदहरुले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् ।
आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने सरकारको नीतिगत निर्णय मान्य नहुने चेतावनी दिदै शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु प्रकाश रसाईली, भिमसेनदास प्रधान र प्रमोद साहले स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी आएको सो नीति तत्काल फिर्ता नलिए अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई माफी नदिन नसकिने पनि बताए ।
सांसद रसाईलीले सरकारले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् ल्याएको सो नीतिले स्वदेशी स्टिल व्यवसायलाई धराशायी बनाउने सुनिश्चित भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘स्टिल व्यवसायलाई धराशायी बनाउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हाम्रो समितिको तर्फबाट कुनै आममाफी पनि हुँदैन । उहाँले के गर्नु हुन्छ, त्यो कुरालाई चाँही हामीले महत्वपूर्ण ढंगले हेर्नु पर्दछ ।’
अर्का सांसद भिमसेनदास प्रधानले सरकारले स्वदेश स्टिल उद्योगलाई हतोत्साही बनाउने गरी नीति सरकारले ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने र रोजगारी सृजना गरिरहेका ती उद्योगहरु चल्न नसक्ने गरी आयातित बिलेटमा अन्तशुल्क बढाउने गरी सरकारले भारतपरस्त नीति ल्याएको आरोप समेत लगाए । उनले भने, ‘आफ्नो राष्ट्रिय उद्योगलाई धराशायी पार्ने अनि रोजगारी दिइरहेको स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो हतोत्साही बनाउने नीति सेटिङ जस्तो लाग्यो मलाई भ्रष्टचारको ।’
यस्तै, २४ वटा स्वदेशी स्टिल उद्योगलाई धराशायी बनाउने गरी ल्याएको सो नीति कुनै पनि हालत मान्य नहुने सांसद प्रमोद साहले बताए । उनले मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफैले स्विकार गर्न नसक्ने सो निर्णय नेपालको स्वदेशी स्टिल उद्योगीहरुले कसरी स्विकार गर्न सक्छन् भनि सरकारसँग प्रश्न पनि गरे । सांसद साहले भने, ‘३० वटा उद्योगमध्ये २४ वटा उद्योगलाई धरासायी बनाउने गरी जुन नीति बनायौं । यो कुनै पनि हालतमा आम पब्लिकका लागि र खासगरी स्वदेशी उद्योगीहरुका लागि यो राम्रो कुरा होईन । मन्त्रालयका सहसचिव समेतलाई स्विकार्य नहुने सो नीति कसरी उद्योगीहरुले स्विकार गर्न सक्छन ?’
बैठकमा पञ्चकन्या स्टिल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदिपकुमार श्रेष्ठ र साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक किरणप्रकाश साखःले स्वदेश स्टिल उद्योगमा वार्षिक करिव ३० अर्व नोक्सान हुने गरी सरकारले नीति ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । साखः स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक साखःले स्वदेशी उद्योगमा अर्बौको नोक्सान हुने गरी अन्तशुल्क बढाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिने वातावरण बनाउन पनि समितिसँग माग गरे ।
प्रबन्ध निर्देशक साखःले सरकारले स्वदेशी स्टिल उद्योगको विकासका लागि चासो नदिएको आरोप समेत लगाए ।
सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ बाट स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर घटाएर स्टील विलेटमा अन्तःशुल्क लगाउँदा फलामे छड उत्पादन उद्योगमा राहत मिल्ने तथा उपभोत्तालाई पनि भाउ घट्ने बताइएको थियो । साथै, उक्त व्यवस्थाले नेपालमा करिब ४० अर्ब आयात रोकिने र छडको मूल्यपनि घट्ने भनिएको थियो ।
तर, बजारमा भने दशैलगत्तै फलामे डण्डीको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै उद्योगहरुले मूल्य बढाएका हुन् । बजारमा फलामे डण्डीको मूल्य बढ्दा आम उपभोक्ता र निर्माण व्यवसायीमा भार थपि मारमा परेका छन् । (काराेबार दैनिकमा समाचार छ)
