१ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
बाघ संरक्षणमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धि उदाहरणीय छः मन्त्री चौलागाईं सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीचको वार्ता सकारात्मक पुस दोस्रो साता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्छः अध्यक्ष दाहाल युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन बुधवारदेखि कार्यक्रम ‘कठघरा’ प्रसारण हुने: प्रश्न, जवाफ र उत्तरदायित्वको मञ्चको रुपमा विकास गरिने नेपालले चिकित्सकीय क्षमतालाई प्रदर्शन गरी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छः प्रधानमन्त्री अफगानिस्तानमा जबर्जस्ती निर्वासन रोक्न आममाफीको आग्रह नेपालगन्जमा शेयर साक्षरता कार्यक्रम निर्वाचनसम्बन्धी ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसक्योः आयोग वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने महिलाहरूमा मानसिक र सामाजिक समस्या बढ्दो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डीआईजीको दरबन्दी थप्न गृहमन्त्री सकारात्मक



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीतर्फ डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पहिले डीआईजीले सम्हाल्दै आएका त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायतमा डीआईजीलाई नेतृत्व दिनेगरी दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरेको हो ।

सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले गृृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ भने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सकारात्मक देखिएका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले शनिबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमासमेत डीआईजीको संख्या बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।

‘प्रहरी संगठनमा ८० हजारको दरबन्दी छ तर प्रहरीको संख्या दरबन्दीभन्दा झन्डै ८/९ हजार नै कम छ, पहिले डीआईजीले हेर्ने कतिपय स्थानमा अहिले एसएसपीले नेतृत्व गरिरहेका छन्,’ पत्रकारसँगको भेटघाटमा खाँणले भने, ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतमा डीआईजीको दरबन्दी थियो, अहिले झन् सुरक्षा चुनौती कम भएको होला त रु, ट्राफिकको समस्या पनि झन् बढ्दो छ ।’

गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षाकर्मीबाटै सुरक्षाको गम्भीरतालाई लिएर संख्या बढाउनुपर्ने बहस भएको भन्दै त्यसमा आफू पनि सकारात्मक रहेको भनेका हुन् । डीआईजीको दरबन्दी थपका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्छ ।

स्रोतका अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृहमा ६ डीआईजीको संख्या थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । प्रहरीमा प्रशासनका २६ र प्राविधिकतर्फ ८ गरी ३४ डीआईजीका दरबन्दी थिए । तर, चैत २०७६ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रशासनका २६ मध्ये १० वटा दरबन्दी कटौती गरी १४ मा झारेको थियो । पछि पुनः ५ दरबन्दी थप गरी १९ पु(याइएको थियो । (राजधानी दैनिकमा समाचार छ)