१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सहकारी पीडितको वचत रकम फिर्ता गर्नेबारे सरकारः कुन–कुन राईलाई ल्याउनुपर्छ ल्याउँछौँ सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी वनमन्त्री चौधरी थाइल्याण्ड प्रस्थान उपत्यकामा बर्डफ्लु सर्नुमा मुख्य कारक काग एमाले लडेको हो, मरेको होइन, फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्छौँः अध्यक्ष ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री देउवाबाट प्रधानन्यायाधीश राणा र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्कीसँग छलफल



अ+ अ-

काठमाडौ । न्यायपालिकाभित्र देखिएको विवादमा मौन रहँदै आउनु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको छलफलमा हाल देखिएको असहज अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने विषयमा केन्द्रित  रहेको थियो । उहाँहरुसँग छलफल गर्नुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वाेच्च अदालतमा एक अर्का न्यायाधीशसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा गर्ने भन्दा पनि केही समय काम गरेर स्वाभाविक रुपमा न्यायालय फर्केपछि केही समय पछि मार्गप्रशस्त गर्ने र कार्कीले न्यायपालिका सम्हाल्ने कुरा उठे पनि ठोस रुपमा कुनै निचाेडमा भने पुगेको छैन ।

गत बिहीबार प्रधानमन्त्रीले यस बारेमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, र महान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग पनि छलफल गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले न्यायपालिकाको समस्यामा कार्यपालिका प्रवेश गर्न नहुने भन्दै  त्यहीँबाट निकास खोज्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।  

कार्तिक ८ गते देखि ईजलास बहिष्कार गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई असहयोग गर्दै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा रहेका छन् । उता  नेपाल बार एशोसिएसन पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वाेच्च छिर्न नदिने भन्दै निषेधित क्षेत्र सर्वाेच्चको ढोका नै नारा जुलुस गरिरहेको छ ।  

यसैबीच आइतबारबाट सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारीहरु पनि आन्दोलित हुने भएका छन् । उनीहरुले लामो समयसम्म न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै सबै न्यायाधीशहरुलाई दवाब दिन आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।