काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।
भेटपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष दाहालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) फिर्ता जाओस् भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पैसा हाम्रो विकासका लागि आवश्यक छ, उहाँहरू पैसा दिन तयार हुनुहुन्छ, हामी लिन तयार छौँ । सिद्धान्तमा समस्या छैन तर यहाँ केही अन्योल र आशङ्का भने पक्कै भएको छ ।”
उत्पन्न शङ्कालाई सकेसम्म सकारात्मकरुपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “पहिलेको भन्दा केही परिमार्जन भएर आएपछि के हो भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । समस्या यही भएको हो ।” सुरुआती हस्ताक्षरका समयमा सदनबाट अनुमोदनसम्बन्धी प्रावधान नरहेकामा पछि आएकाले अन्योल पैदा भएको जानकारी गराउँदै उहाँले एमसिसीका सम्बन्धमा सर्वदलीय बैठक डाक्ने निर्णय भइसकेको पनि जानकारी गराउनुभयो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले अमेरिका नेपालले यस विषयलाई आगामी डिसेम्बर १४ सम्म टुङ्ग्याए सहज हुने बताएपछि अध्यक्ष दाहालले टुङ्ग्याउने कोशिस गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । सहायक विदेशमन्त्रीसँग भएको छलफल सुनाउँदै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “अमेरिका आफ्नो ढङ्गले अघि बढेर केही निर्णय गरिसकेको छ, सकारात्मक वातावरण बनाउनेतर्फ हाम्रो पनि काम हुनेछ ।”
नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले सहयोग आवश्यक रहेको विषय अध्यक्ष दाहालले सो अवसरमा बताउनुभएको थियो । नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया र विकासका सम्भावनाका क्षेत्रबारे सौहार्दपूर्ण वातावरणमा खुला छलफल भएको बताउँदै उहाँले सहायक विदेशमन्त्री लु पहिलो नै पटकपटक नेपाल आएकाले यहाँको स्वच्छ ऊर्जाको नेपालमा ठूलो सम्भावना छ भन्नेबारे जानकार रहेको बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, कृषिमा आधारित उद्योग नै युवालाई रोजगारीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको तथा पर्यटन क्षेत्रका विकासबारे आफूले कुरा राखेको बताउँदै अध्यक्ष दाहाले नेपालका शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपालको द्वन्द्व कसरी शान्तिमा परिणत भयो, हतियार र लडाकु व्यवस्थापनमा आफूले खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको सफल उदाहरणलाई पश्चिमा मुलुकले आवश्यकरुपमा ग्रहण नगरेकोप्रति गुनासो गर्नुभएको थियो ।
