काठमाडौँ — १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी चयन गर्ने एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरु हुन चार दिनमात्रै बाँकी छ । पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा लड्ने घोषणा गरेका छन्, बाँकी सबै नेता मौन छन् ।
एक पदाधिकारीका अनुसार महाधिवेशन नजिकिए पनि नेताहरूले औपचारिक रूपमा दाबेदारी पेस नगर्नुका केही रणनीतिक कारण छन् । अधिकांश वडा र पालिकामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि त्यही विधि अपनाएको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने योजनामा छन् ।
एमालेमा अध्यक्ष ओलीसहितको संस्थापन, दसबुँदे सहमति गरेर पार्टीमै बसेका नेता र नेकपा भंग भएपछि एमालेमै बसेका पूर्वमाओवादी गरी मुख्यतः तीन समूह छन् । सबै समूहका नेता व्यक्तिगत र समूहगत रूपमा ओलीसँग भने संवादमा छन् । ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार सर्वसम्मत केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको योजना कार्यान्वयन सहज बनाउन संस्थापन समूहका नेताहरू दाबीलाई लिएर खुलेका छैनन् । ‘अध्यक्ष केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत बनाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ, अहिले हामीले हतारमा आकांक्षा सार्वजनिक गर्दा उहाँलाई टिम व्यवस्थापनमा असहज हुन्छ, यही कारण मौनताको अवस्था देखिएको हो,’ ओलीनिकट ती नेताले भने ।
पार्टीमा फरक मत राख्ने नेताहरूको बोली पनि यतिबेला मधुरो छ । चर्को स्वर गर्दा महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य चयन हुन मुस्किल हुने भएकाले उनीहरू मुख खोल्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले अहिलेसम्म कसैलाई केही आश्वासन दिएका छैनन्, त्यसैले सबै नेता मौन छन् । आफूनिकट नेताहरूलाई उनले हतारमा दाबेदारी पेस नगर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
ओली समूहमै रहेका धेरैजसो नेता उनको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरेर बसेका छन् । ओलीले आवश्यक परे विधान संशोधन गरेर भए पनि एकताको सन्देश जाने गरी सर्वसम्मत केन्द्रीय नेतृत्वको खोजी गरिरहेको निकट नेताहरूको भनाइ छ । सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने पार्टीमा गुट नभएकाले कसैले पनि उम्मेदवारी घोषणा नगरेको दाबी गरे । एमालेमा अहिले एक जना मात्र जर्नेल रहेको र सबैले उनको आदेश पर्खेकाले कोही नबोलेको गुरुङको तर्क छ । ‘अहिले गुट बनाएर अगाडि बढ्ने कसैको हिम्मत छैन, त्यो भयो भने प्रतिनिधिले दुत्कार्छन्, जसले उम्मेदवारी घोषणा गर्छ, एक्लै गर्ने हो,’ उनले भने, ‘जर्नेल धेरै भए भने आ–आफ्नो कमान्ड सम्हाल्छन्, एउटै जर्नेल भयो भने उसको कमान्ड पर्खेर बस्नुपर्छ । हाम्रो परिस्थिति पनि अहिले त्यही हो ।’
दसबुँदे सहमति गरेर बसेका नेताहरू अहिले तितरबितर छन् । यो समूहमा रहेका अधिकांश नेता मौन बस्नुको कारण ओलीसँग लेनदेन गरेर सकेसम्म धेरै पद प्राप्तिको योजना हो । ‘हामीले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेका छौं, सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको कोसिस भएको छ, यस्तोमा हतारमा उम्मेदवारी घोषणाले समूहकै नेतालाई फाइदा गर्दैन भन्ने निष्कर्ष छ,’ दसबुँदे सहमति पक्षधर एक नेताले भने ।
हतारमा दाबेदारी पेस गर्दा ओली असन्तुष्ट हुने र सर्वसम्मतमा जाँदा आफूले चाहेको पद पाउन कठिन हुने यो समूहका नेताहरूको बुझाइ छ । यसबाहेक दसबुँदे सहमति पक्षधर नेताहरूले महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने अवस्था आए पनि ओलीको सद्भावले मात्र जित्न सम्भव हुने भएकाले मौनता साँध्नु नै फाइदाजनक हुने विश्लेषण गरेका छन् । तर, दसबुँदे सहमति पक्षधर नेता गोकर्ण बिष्टले दसौं महाधिवेशनमा वैचारिक, सैद्धान्तिक र संगठनात्मक एकताको उदाहरण पेस गर्न सबैले मर्यादा र संयम अपनाएको दाबी गरे ।
‘हाम्रो आन्दोलनमा धेरै उतारचढाव पार गरेका छौं, कहिलेकाहीँ अनावश्यक क्षति पनि व्यहोरेका छौं, यस पटक कार्यकर्ताको चाहना पार्टीलाई गुटरहित, प्यानलरहित र एकमना एकताका साथ अगाडि लैजाने र आजका चुनौती सामना गर्ने सबल, सशक्त र एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने भन्नेछ,’ उनले भने, ‘व्यक्तिले आफूलाई केन्द्र भागमा राखेर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तथा प्यानल बनाउने खालका अभ्यास विगतमा भए तर यस पटक सबै हिसाबले अनुपम उदाहरण पेस गर्ने भन्ने मान्यताका आधारमा संयम अपनाएको हो ।’
एमालेभित्र सानो शक्ति रहेको पूर्वमाओवादी समूह पनि ओलीलाई खुसी पार्ने र धेरै पद प्राप्त गर्ने योजनामा छ । त्यसैले यो समूहले जोड दिएर सर्वसम्मतको वकालत गरिरहेको छ । ‘अहिले एमालेमा हाम्रो शक्तिको सांगठनिक रूपमा खासै अर्थ छैन, हाम्रो उपस्थिति राजनीतिक रूपमा भने ओलीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यो हामीले पनि र ओलीले पनि बुझेका छन् । त्यसकारण सर्वसम्मत गर्ने ओलीको चाहनाभन्दा बाहिर गएर न बोल्न सक्ने अवस्था छ न दाबेदारी नै पेस गरेर उपलब्धि हुन्छ’, पूर्वमाओवादी समूहका एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने । पूर्वमाओवादी समूहका नेता एवं एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापाको बुझाइमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि नै आकांक्षीहरूले दाबी पेस नगरेका हुन् । त्यही कारण सबैले सहमतिमा जोड दिएको उनले बताए ।
‘अध्यक्षले अहिलेसम्म ‘कार्ड’ खोल्नुभएको छैन, सबै त्यसैको पर्खाइमा हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले नै सबै पक्षलाई मिलाएर लैजानुस् भन्नेमा नेताहरूको जोड छ ।’ महाधिवेशनअघि स्थायी कमिटीमा ओलीले प्रस्ताव ल्याउने दाबी थापाले गरे । ‘पहिला त उहाँले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसमा चित्त बुझ्यो भने ‘एस’ भन्नुपर्यो, बुझेन र चुनावको बाटो जाने भए त्यसमा लाग्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘तर सहमतिमा सबैको जोड छ ।’
सर्वसम्मत नेतृत्वमार्फत सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती दिने गरी पार्टी बनाउने ओलीको रणनीति छ । सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि ओलीले साँघुरो घेरामा विभिन्न विकल्पबारे समेत छलफल थालेका छन् । महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार महाधिवेशन सर्वसम्मति बनाउने उद्देश्यअनुसार अध्यक्ष ओलीले समूहगत र व्यक्तिगत छलफल जारी राखेका छन् ।
नवौं महाधिवेशनका अधिकांश पदाधिकारी दोहोर्याएर जाने र एक–दुई जना थप आकांक्षीको चासो सम्बोधनका लागि विधान संशोधनसम्मको विकल्पका लागि उनीनिकट नेताहरूले मनाउने प्रयास पनि थालेका छन् । ओली भने पदाधिकारी थप्ने पक्षमा अझै देखिएका छैनन् ।
‘यस विषयमा अध्यक्षले मुख खोल्नुभएको छैन, हामी सबैको मुखचाहिँ कोक्याएकै छ । त्यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर बोलिरहेका छौं तर धेरै ठूलो कमिटी बनाउँदा नेतृत्व सफल हुने रहेनछ,’ स्थायी कमिटी सदस्य गुरुङले भने, ‘जति माथि गयो, त्यति सानो कमिटी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर अध्यक्षले ९ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउन खोज्नुभएको थियो । हाम्रै जोडबलले १५ मा पुर्याएका हौं, १५ बाट १९ मा पनि पुग्न सक्छ । त्यसकारण समस्या समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्छ तर वैज्ञानिक र चुस्त विकल्पचाहिँ होइन ।’ (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
