१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रास्वपा महाधिवेशन: तातेको निर्वाचन माहोल- फोटो फिचर छ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवेदन डिभिजन वनकार्यालयद्वारा ११ महिनामा ६५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन पाकिस्तान र इरानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र बलियो द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रतिबद्धता कर्णालीका यातायात कार्यालयबाट ११ महिनामा ३१ करोड २३ लाख राजस्व संकलन, करको मुख्य हिस्सा सवारीसाधनबाट आज पनि सुनचाँदीको मूल्य घट्यो सत्तामा पुगेपछि सुशासनको वाचा बिर्सिएको महासचिव पाेखरेलकाे आरोप रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचन : ८० विद्युतीय उपकरणबाट मतदान, दुई घण्टामै नतिजा आउने दाबी विदेशमा रहेका रास्वपा प्रतिनिधिले मोबाइल एपबाट मतदान गर्न पाउने असहायको उद्धारमा झापाकाे मानवसेवाश्रम सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग एमालेको माग



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । 

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवाष नेम्वाङले सोमबार आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै सर्वोच्च  अदालत परिसरमा सशष्त्र प्रहरी परिचालन नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको नेपाल बार एशोसिएशनको आन्दोलनलाई लक्षित गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा सशष्त्र प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ । 

त्यसो गर्नु दुःखद् घटनाको भएको उपनेता नेम्वाङले प्रतिक्रिया दिनु भयो । उहाँले न्यायालयबारे नेपाल बार एशोसिएसनले उठाएको मुद्धा गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले आफूहरुले दिएको रिटको समेत सुनुवाई नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु भयो । उपनेता नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘तपाईहरुकै मुखबाट अहिले यहाँहरु जुन प्रक्रियाबाट गुज्रनु भएको छ । यहाँहरुले दंगा प्रहरीको हस्तक्षेपको कुरा पनि उल्लेख गर्नु भएको छ । ती कुराहरु सुनेर हामीलाई दुःख लागेको छ । मलाई दुःख लागेको छ । र अहिले पनि तपाईहरुकै मुखबाट सुन्दाखेरी मलाई अति दुःख लागेको छ । दुःख व्यक्त गर्दछु । र त्यो कुरा बेठिक हो । र त्यसलाई एउटा ठिक निष्कर्षमा पु¥याउन सम्बन्धित पक्षहरु लाग्नुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ । 

बार एशोसिएशनले यो प्रश्नलाई लिएर जुन ढंगले यहाँहरुले अभियान चलाईरहनु भएको छ । आन्दोलनकै चलाई राख्नु भएको छ । यो स्थिति भरसक नभएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । यस्तो स्थिति नआईकन यो सम्बन्धित पक्षहरु बसेर अदालत, नेपाल बार एशोसिएशनबीच बसेर यो कुरा सल्टाएको भए साह्रै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कामना हो । तर यहाँहरुले त्यो भन्दा अझै बाहिर आईरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु । यो स्थिति ठिक होईन । जुन विषयलाई लिएर यहाँहरुले उठाईरहनु भएको छ । जुन विषयतर्फ यहाँहरुले इंगित गर्नु भएको छ । त्यस विषय भित्र म आफू नेकपा एमालेसँग सम्वद्ध एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भएको नाताले आफूहरुलाई पनि त्यहाँनिर अभिव्यक्त भएको पाए । 

किनभने मुद्धा लिएर सर्वोच्च गएपनि न्याय पाउन नसक्ने अवस्था छ । यो स्थितिलाई यहाँहरुले उल्लेख गर्दा म आफैले बोलिरहेको जस्तो लागिरहेको छ यसबारेमा । हामीले संसदमा भएको केही घटनाक्रमको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थियौं । तर त्यो रिट निवेदनमा पनि समयमा न्याय पाउने भन्ने आग्रह हो । यी विविध कारणले नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँहरुले उठाईरहनु भएको जुन विषय छ । 

ती विषयहरु निश्चिय नै स्वभाविक रुपमा गम्भिर छन । र यहाँहरुले जुन विषयहरु उठाउनु भएको छ । ती विषयहरुका लागि यसरी कानुन व्यवसायी साथीहरु, नेपाल बार एशोशिसन यो ढंगले सडकमा आउनुपर्ने स्थिति नभएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । तर जे भयो । त्यो भईसकेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँहरुले हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण गर्दै जुन ज्ञापन पत्र मलाई ल्याएर दिनु भएको छ । त्यो तपाईहरुको ज्ञापन पत्रलाई म अभिलम्ब पार्टी अध्यक्षसँग र स्थायी कमिटी समक्ष आजै बुझाएर पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउन पहल गर्नेछु ।’

उपनेता नेम्वाङले अदालतमा देखिएको सो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले बेलैमा पहल गर्न नसेकेको पनि बताउनु भयो ।