दुई विशाल छिमेकीले पत्तै नदिइ आफूले दावी गर्दै आएको भूभागमा सीमा व्यापार गर्ने सहमति गरिदिएपछि नेपाल झस्किएको छ। पटकपटक बल्झिरहने यो सीमा विवादको चुरो के हो त
लिपुलेकलाई नेपालले भारत र चीनसंगको आफ्नो त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ जुन दावीलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ
तात्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको चुरोको रुपमा देखिन्छ।
उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।
लिपुलेक वा लिपुलेकको पश्चिम, हाल भारतमा पर्ने भनिएको लिम्पियाधुरा या कालापानीभन्दा केही तल पर्ने काली मन्दिरमध्ये कुनलाई काली नदीको मुहान मान्ने भन्नेमा भिन्नाभिन्नै धारणा छन् ।
नदीको सबैभन्दा ठूलो र लामो स्वरुप जहांबाट निस्कन्छ त्यसलाई नै मुहान मान्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेपाली इतिहासविद् तथा सीमाविद्हरु लिम्पियाधुरातिरको भाग पनि नेपालमै पर्ने तर्क गर्छन्।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, “सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरुमा चाहि त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्यांगबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरुमा चाहि यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्यांग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।”
परित्याग
तर नेपाल सरकार स्वयमले लिम्पियाधुरापट्टिको झण्डै दुई सय वर्गकिलोमिटरको भूभागमाथिको दावी औपचारिक रुपमै परित्याग गरिसकेको कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेजहरुले देखाउंछन्।
लिम्पियाधुरा क्षेत्र त्यागेर नेपालले लिपुलेकसम्म समेट्ने गरी बनाएको नक्सा पनि भारतले अस्वीकार गरिरहेको छ।
भारतले आफ्नै नाकाको रुपमा लिपुलेकबाट भारतीय तीर्थयात्रीहरुलाई चीनको मानसरोवरको यात्रा गराउनेदेखि लिएर कालापानीमा इण्डो टिबेटन बोर्डर पुलिस फोर्सका सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गर्नेसम्मका काम गरिरहेको छ।
कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रुपमा स्वीकार्दै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले पनि लिपुलेकबाट द्धिपक्षीय सीमा व्यापार विस्तार गर्न भारतलाई साथ दिएपछि मात्रै नेपाली पक्ष झस्किए जस्तो देखिन्छ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डे पछिल्लो विवादबारे प्रष्ट रुपमा त खुलेनन् तर उनले दुई छिमेकीसंग आवश्यक कूटनीतिक प्रक्रिया भने थालिसकेको बताए।
नेपाल र भारतले कालापानीसहितका सीमा क्षेत्र विवाद परराष्ट्रसचिवस्तरमा सुल्झाउन गत वर्ष नै सहमति गरेका थिए
उनले भने, “आआफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा हुने ढंगले यसको समाधान खोजेको हुनाले हामीले त्यही रुपले नै आआफ्नो सार्वभौम भूभागको विवाद सुल्झाउन खोजिरहेका छौं।”
हल
विवादका कारण नेपाल र भारतले अहिलेसम्म सो क्षेत्रको दुवै पक्षलाई मान्य हुने नक्सा तयार पार्न सकेका छैनन्।
परराष्ट्रसचिवस्तरमा कालापानीसहितका सीमा विवाद सुल्झाउने सहमति गत वर्ष भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र लगत्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा ताका पनि भएको थियो।
तर यसको टुंगो लाग्नुपूर्व नै मोदीको गत महिनाको चीन भ्रमणको मेसो पारेर दिल्ली र बेइजिंगले लिपुलेकलाई द्धिपक्षीय रुपमा व्यवहार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ।
यो विवादको हल कसरी हुन सक्ला त?
चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्य भन्छन्, “वास्तवमा त्रिपक्षीय रुपमा हुंदा खेरि नेपालले आपत्ति पनि गर्ने थिएन। किनकी नेपालले भारत र चीनबीच व्यापार विन्दु बन्न आफू तयार रहेको बताउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो मामिलामा नेपाललाई किन बेवास्ता गरियो ! एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा आउन सकेको छैन। यसका कारण अलिकति अप्ठ्यारो र असजिलो परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ।”
लिपुलेक चीनको कैलाश मानसरोवर, सिगात्से तथा ल्हासा जानका लागि सहज मार्ग भएकाले यो व्यापार, पर्यटन र तीर्थाटनका दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ।
नेपालले दावी गर्दै आएको रणनीतिक रुपले त्यति महत्वपूर्ण क्षेत्रबारे नेपाललाई समावेश नै नगरी दुई ठूला छिमेकीहरुले आपसी सहमति गरिदिंदा नेपालीहरु चिढिनु स्वाभाविकै देखिन्छ।
तर नेपालका लागि सो विवाद सुल्झाउन भने त्यति सहज हुनेछैन।
