काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक लगायतलाई सदस्यता दिएको पाइएमा राजनीतिक दल अद्यावधिक नहुने जनाएको छ ।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलमा कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकलगायत स्थायी रुपमा सरकारी तलब खानेहरु राजनीतिक दलको सदस्य भएको पाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।
निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तीमार्फत राजनीतिक पदमा बाहेक सार्वजनिक पदमा बहालहरु दलको सदस्य वा पदाधिकारीको सूचीमा रहेको भए हटाउन पत्राचार गर्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा सार्वजनिक पदमा बहाल स्थायी कर्मचारी, शिक्षकलगायत विभिन्न पदमा रहेको खबरहरु आउन थालेपछि आयोगले गम्भीरता देखाएको हो ।
‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको वहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’
राजनीतिक दलहरुको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरू रहनु कानूनविपरीत रहेको आयोगको ठहर छ ।
