काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार संसद्मा सम्बोधनका क्रममा अधिकांश झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपय तथ्यलाई तोडमोड गरेका छन्।
सम्बोधनका क्रममा अधिकांश समय आर्थिक सूचकांकमा केन्द्रित रही तथ्यांकसहित प्रस्तुत भएका प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका मूलभूत सूचकांकमा भने गलत सन्देश प्रवाह गरेका छन्।
खासगरी मूल्यवृद्धि, शोधनान्तर स्थिति, विकास खर्च, पर्यटक आगमन, यातायात सिन्डिकेट हटेको प्रधानमन्त्रीको दाबी स्वयं सरकारी संयन्त्रको तथ्यांकसँग मेल खाँदैन।
वर्तमान सरकार आइसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७४ चैत १६ मा जारी गरेको श्वेतपत्रसँग प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई तुलना गर्ने हो भने अझ विरोधाभाष देखिएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई सन्तोषजनक मानेका प्रधानमन्त्रीको यो भाषण र श्वेतपत्रमा अर्थमन्त्रीको दाबी आफैँमा मेल खाँदैनन्।
प्रधानमन्त्रीको दाबी : गत आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
सरकारी तथ्यांक : महालेखानियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार शनिबारसम्म कुल चार खर्ब ५१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। यो रकम कुल लक्ष्यको ४७.७३ प्रतिशत असुली हो।
प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चालू आवको लक्ष्यअनुसार भने राजस्व संकलन पुग्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार खासगरी मंसिरमा भन्सारबाट कम राजस्व उठ्दा लक्ष्य पूरा भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीको दाबी : चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको छ। सरकारी खर्च ३४ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ।
सरकारी तथ्यांक : महालेखानियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शनिबारसम्म पुँजीगत खर्च केवल १५.४३ प्रतिशत भएको छ आर्थिक वर्षको आधा समय धर्किसक्दा केवल १५ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र भएको पुँजीगत खर्चलाई प्रधानमन्त्रीले ठूलो सुधार मानेका छन्। उनले अघिल्लो वर्षमा भएको पुँजीगत खर्चलाई यस वर्षको खर्चसँग तुलना गर्न खोजेको हो भने पनि तथ्यांक मिल्दैन।
