काठमाडौं । सरकारले पटकपटक उनलाई राज्यद्रोहको अभियोगमा समात्यो, थुन्यो । विखण्डनको आरोपमा अनेकपटक धरपकड गर्यो । मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने राजनीतिक अभियान चलाइरहेका सिके राउतको छवि समाजमा क्रुर अपराधीको जस्तो बन्दैरबनाइँदै थियो । उता उनी आफै चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको सपना देखिरहेका थिए र, त्यसैका लागि खटिरहेका थिए ।
शुक्रबार अप्रत्यासित लाग्ने गरी सरकार र राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिले राउतको राजनीतिक महत्वाकांक्षालाई बल पुर्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ । बेग्लै देश बनाउन हिँडेका राउतले मूलधारको प्रतिस्पर्धामा आउन तयार भएको घोषणा त गरे । तर, त्यसको दुई दिन पनि नबित्दै स्वतन्त्र मधेसकै नारासहितको प्रदर्शनमा सहभागी भए । सहमति सभामै उनले प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने मधेसमा जनमतसंग्रह हुने दाबी समेत गरे ।
राउत अब सरकारले भने झैँ मूलधारमा आउलान् वा पुरानै एजेन्डामा अघि बढ्लान् रु राउतको सार्वजनिक छवि अविश्वसनीय भएकाले अनुमान गर्न कठिन हुने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् । ‘उनी कुन बाटो हिड्छन् भन्ने यकिन गर्न अझै केही दिन उनका गतिविधि हेर्नुपर्छ । घटनाक्रमले भने उनले सहमतिलाई उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।’
विष्लेषक भाष्कर गौतम भने जुनसुकै राजनीतिक सहमतिको आफूअनुकुल व्याख्या हुनु स्वभाविक भए पनि जनमत संग्रहको कुरा विस्तारै सेलाउँदै जाने बताउँछन् । ‘विगतमा पनि सरकारले धेरै सहमति गरेको छ र ती सम्झौतालाई दुवै पक्षले आआफ्नै हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेका थिए,’ गौतम भन्छन्, ‘तर ती सबै सहमति कार्यान्वयन त भएनन् । जनमत संग्रहको मुद्दा पनि यसै गरी बिर्सिइन्छ ।’
मधेसी राजनीतिमा राउतको बाटो
राउतसँग पुरानै एजेन्डामा कायम रहने, नयाँ पार्टी खोल्ने वा राष्ट्रिय पार्टीमा प्रवेश गर्ने तीन विकल्प रहेको चन्द्रकिशोर विश्लेषण गर्छन् । उनका अनुसार राउतले मधेशमा पाएको समर्थन पाएका छन्, त्यो राज्यसत्ता र संघीय समाजवादी फोरम र राजपा लगायतका मधेशवादी दलसँग असन्तुष्टीको मत हो । यही असन्तुष्टीको जगमा उनको राजनीति टिकेको हो । आफ्नो एजेन्डा छोडेपछि असन्तुष्टीको जनमत उनीसँग नरहने उनी बताउँछन् । तेस्रो विकल्पका रुपमा राउत नेकपा प्रवेश गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । विश्लेषक गौतम पनि राउत नेकपा प्रवेश गर्ने सम्भावना सकार्छन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
