२९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभाः सांसदद्वारा शुद्धपानीदेखि सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको विषय उठान सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा बेरुजु न्यूनीकरण र फस्र्याैटमा नीतिगत सुधारको जोड, विभिन्न निकायको प्रगति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट संरचनाप्रति प्रमुख सचेतक थापाको आपत्ति, पुँजीगत खर्च बढाउन माग सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई पन्छाउन खोज्योः सांसद कँडेल गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा सांसदहरूको जोड लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे चीनमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छः खुश्बु ओली काठमाडौँमा स्रोत नखुलेको रकमसहित पक्राउ ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण, नीतिगत कार्यान्वयनमा जोड परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ आइतबार चीन जाँदै, यस्तो छ कार्यक्रमको तालिका चिया, दुग्ध र सुपारी किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सचेतक राईको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।




भर्खरै