१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भोटेकाशी बाढीः दिवङ्गत प्रहरीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायता र ऋण मिनाहा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई आठ लाख २५ हजार सहयोग शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षक महासङ्घबीच विद्यालय शिक्षा ऐनबारे छलफल मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ न्युजिल्यान्डमा ब्याजदर वृद्धि, मुद्रास्फीति ४.१ प्रतिशत वैज्ञानिक अनुसन्धानको तथ्याङ्क खुला गर्न चीनको नयाँ पहल बाढी अपडेटः १ हजार २०४ को मृत्यु पुष्टि, अझै ४ हजार २१६ बेपत्ता भोटेकोशी बाढीसँगै बगेका नौ शव भारतबाट नेपाल ल्याइयो भोटेकोशी विपद्पछि विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको विश्वास पुनःस्थापित गर्न जोड सुरुङ उद्धार टोलीले लाङ्टाङ र चिलिमेमा काम गरिरहेको छ : परराष्ट्र मन्त्रालय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली सरकारद्वारा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको यही वैशाख २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आज बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १० निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक तर्जुका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको रसायन तथा रासायनिक विषादी नियन्त्रण विधेयक–२०७६, पशु बधशाला तथा मासु जाँच विधेयक–२०७६ र माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक–२०७६ तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित द्वन्द्वपीडित राहत तथा उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठनादेश २०७६ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कर्णाली पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य रहेको समिति गठन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीले बताए ।

उनका अनुसार बैठकले डोल्पा जिल्लाको जगदुल्ला गाउँपालिकाको केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा सो गाउँपालिकाको केन्द्र साविक वडा नं २ स्थित काइगाउँबाट वडा नं ५ स्थित माझगाउँ भन्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम निर्णय गरिएको छ ।