काठमाडौं । सजाय तोकिएका अभियुक्तले कैद भुक्तानका लागि अदालतमा आत्मसमर्पण गरेमा २० प्रतिशत मिनाहा हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै कैद तथा जरिवाना मिनाहामा लामो समयदेखिको दुविधासँगै प्रशासनिक झन्झट समेत अन्त्य भएको छ। तर यो सुविधा मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू हुनुपूर्व गत भदौ १ गतेअघि दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीले मात्र पाउनेछन्। यो नजिरले अन्तिम फैसला कुरिरहेका मुलुकभर जेलमा रहेका सयौंको संख्यामा रहेका कैदीबन्दीलाई राहत दिनेछ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा डिल्लीबजार सदरखोरमा कैद भोगिरहेका वसन्त रावलले दिएको निवेदनमा बिहीबार यस्तो फैसला भएको थियो। उनलाई सर्वोच्च अदालतबाट गत वैशाख ४ गते तीन वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकिएको थियो। रावलले वैशाख २३ गते सर्वोच्चमा उपस्थित भएर २० प्रतिशत कैद मिनाहाको मागसहित निवेदन दिए। तर सहरजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद आचार्यले नयाँ संहिताले सजाय मिनाहाको व्यवस्था नराखेको भन्दै निवेदन खारेजीको प्रशासनिक निर्णय दिएपछि रावलले वैशाख ३० गते अर्को निवेदन दिए।
२०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिता आएपछि पुरानो कानुनका आधारमा सजाय मिनाहा हुने वा नहुने भन्नेमा विवाद खडा भएपछि सर्वोच्चले सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट ‘एमिकस क्युरी’ का रुपमा एकएक जना वरिष्ठ अधिवक्तासमेत झिकाएको थियो। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
