काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दैनिक प्रशासनिक निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदबाट हुने गरेको भन्दै सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याउन माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने प्रावधानको दुरुपयोग हुने गरेकोप्रति आयोगले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा तोक्न र परिभाषा गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा राज्यका कुनै पनि निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पाउँदैनन् । यसै कारण ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन हुन नसकेको आयोगका उच्च अधिकारीले बताए । विभिन्न मन्त्रालयले आयोगको अनुसन्धान र कारबाही छल्नकै लागि सचिव र मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने गरेको अख्तियारका अधिकारीले बताएका छन् ।
‘हामीले आफ्ना आधिकारिक दस्तावेज तथा प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णय छुट्याइदिन भनेका छौं,’ आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद तथा आर्थिक कारोबारका विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति बढेको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।
