काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले मंसिर पहिलो साता उप–निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलहरूले चाडबाडहरू सकिएपछि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन गर्ने गरी तयारी थाल्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्। बैठकमा राष्ट्रिय दलसहित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दललाई बोलाइएको थियो ।
सरकारले आवश्यक कानुन निर्माण गरिसके पनि उपनिर्वाचन धकेलिँदै आएको थियो। सरकारले अझै आयोगसँग औपचारिक रूपमा परामर्श गरेको छैन। तर, सरकारले २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यही वर्ष उपनिर्वाचन सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेको छ।
४७ स्थानमा उपनिर्वाचन
आयोगले विभिन्न कारणले रित्त हुने पुगेका ४७ स्थानमा उपनिर्वाचन गर्न लागेको हो । आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार प्रतिनिधिसभामा एक, प्रदेशसभामा तीन, स्थानीय तहमा प्रमुख चार र उपप्रमुखमा एक स्थान जनप्रतिनिधिविहीन छ । ३८ वडामा पनि जनप्रतिनिधि छैनन् ।
गत १५ फागुनमा ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि कास्की क्षेत्र नम्बर २, प्रतिनिधिसभा सदस्यविहीन बनेको हो ।
भक्तपुर–१ ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद् हरिहरण लामिछानेको निधनपछि तीन नम्बर प्रदेशसभामा पनि एक स्थान रिक्त छ । ५१ वर्षीय सांसद् लामिछानेको मस्तिश्कघातका बिरामी थिए ।
यस्तै, प्रदेश पाँचका प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार ओली कार दुर्घटनामा परेका थिए । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ को ‘ख’ बाट निर्वाचित ओलीको उपचारको क्रममा निधन थियो । गण्डकी प्रदेशका सांसद् टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो । बाग्लुङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ बाट निर्वाचित घर्ती जण्डिसका बिरामी थिए ।
स्थानीय तहमा एक मेयर र दुई गाउँपालिका अध्यक्षको निधन भइसकेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर तारा सुब्बाको गत साउनमा निमोनियाबाट निधन भएको थियो ।
भाषण गर्दागर्दै बेहोस् भएका पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्वाङको होस त्यसपछि खुलेन । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटवालको सडक दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो ।
६ महिना कार्यकाल बाँकी हुँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा भने एक वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी छ भने उपनिर्वाचन हुँदैन ।
