काठमाडौँ । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलले दूतावासका सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, नेपाली श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै खरेलले मलेसियालाई केन्द्र बनाएर थप चार देशको गैरआवासीय कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा श्रमिकका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।
उनले विशेषगरी राहदानी वितरणमा देखिँदै आएको झन्झट अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेका छन् । राहदानी तयार भएपछि सुरक्षित कुरियरमार्फत श्रमिकको आवास वा कार्यस्थलमै पुर्याउने र मोबाइल सन्देशमार्फत सेवाको अवस्थाबारे जानकारी दिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए ।
नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै खरेलले ‘शून्य लागत’ रोजगारी नीतिलाई कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । श्रमिकलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन स्थानीय अधिवक्तासँग समन्वय गरी निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने तथा मलेसियाका जेलमा रहेका नेपालीको अवस्थाबारे उनीहरूका परिवारलाई नियमित जानकारी दिने संयन्त्र बनाउने उनको योजना छ ।
मलेसियाको कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै श्रमिकमाथि हुने शोषणका घटनामा दूतावासले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने पनि उनले बताए ।
“मलेसियाली रोजगारदातासँग लिखित प्रतिबद्धता गराएर स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा र बस्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछु,” खरेलले भने, “साथै, पीडित श्रमिकलाई तत्काल राहत दिन दूतावासको पहलमा अस्थायी आश्रयस्थल सञ्चालन गरिनेछ ।”
आर्थिक कूटनीतितर्फ उनले नेपाली अर्गानिक उत्पादन कफी, चिया र जडीबुटीको मलेसियाली बजार विस्तार गर्ने तथा जलविद्युत् र पूर्वाधार क्षेत्रमा मलेसियाली लगानी भित्र्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गरे ।
खरेलले आफ्नो कार्यकालभित्रै मलेसियामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अत्याधुनिक दूतावास भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनासमेत अघि सारेका छन् । श्रमिकको हित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सहजता र आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उनले आफ्नो कार्यकालका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
